जिल्ह्यातील पर्यावरण सोडले वाऱ्यावर

जळगाव जिल्ह्याला सातपुड्यासारखा जैवविविधतेने नटलेला पर्वत लाभला आहे. तसेच गिरणा व तापी सारख्या मोठ्या नद्याही जिल्ह्यातून जातात. यासह वाघ, बिबट्यांसह अनेक दुर्मीळ समजल्या जाणाऱ्या पक्षी, प्राण्यांचेही अस्तित्व आपल्या जिल्ह्यात आहे. मात्र, असे असतानाही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी पर्यावरण व वन्यजीवांबाबत बोलायला व काही करायला देखील तयार नाही. जिल्ह्याला लाभलेल्या सातपुड्याचा जंगलात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढत जात असून, हजारो वृक्षांची कत्तल करून त्याठिकाणी शेतीसाठी जमीन तयार केली जात आहे. सातपुडा असो वा जिल्ह्यातील कोणत्याही वनक्षेत्र परिसर असो त्याठिकाणी अतिक्रमण करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, याबाबत लोकप्रतिधीनीधी काहीही बोलायला तयार नाही. सध्या होत असलेल्या हवामान बदलामुळे पर्यावरणाची होत असलेली हानी हेच कारण जबाबदार राहणार आहे. मात्र, जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीला या समस्येशी काही देणे-घेणे वाटत नसल्याचेच दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील वाघ हा संपूर्ण राज्यात बागायतदार वाघ म्हणून ओळखला जातो. तो वाघ आज आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत असताना कॉरिडॉरचा प्रस्ताव ९-९ वर्ष धुळखात पडून आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे वन्यप्राण्यांबाबत सजग आहेत. तसेच त्यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये आपल्या मुक्ताईनगरातील दौऱ्यात कॉरिडॉरचा प्रस्ताव तयार करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर जिल्ह्यातील एकही आमदाराने याबाबत विधानसभेत मागणी करताना दिसून आला नाही. दुसरीकडे गिरणा नदीचा प्रश्नाकडेही दुर्लक्ष होत आहे. वाळू माफियांकडून गिरणेचे अस्तित्व नष्ट केले जात आहे. महसूल प्रशासन असो वा आमदार सर्वच चुप आहेत. केवळ आपल्या बगलबच्च्यांना पोसण्यासाठी गिरणा नदीचा नाश होताना सगळेच आमदार पाहत आहेत. बेसुमार वाळू उपश्यामुळे गिरणा नदीचे रुपांतर अनेक ठिकाणी नाल्यात होत असून, वाळूच नष्ट होत असल्याने बांभोरी ते गाढोदापर्यंतचा पट्ट्यात अनेक भागात गिरणा पात्रात दगड लागायला सुरुवात होत आहे. मान्सूनचे चक्र बदलत जात आहे. जिल्ह्यात यंदा २० टक्के शेतकऱ्यांना पावसाअभावी दुबार पेरणी करावी लागली. अशाच पध्दतीने पर्यावरणाचा प्रश्नाकडे डोळेझाक होत राहिली तर भविष्यात केळीसाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा दुष्काळासाठी ओळखला जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे.