लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी व संलग्न व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागेवरील प्रवेश फेरी अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. मात्र, शासनाने सदर निर्णयात दुरुस्ती करत सन २०२०-२०२१ शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागेवरील प्रवेश फेरी अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देण्याच्या निर्णयाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने विरोध दर्शविण्यात आला होता. यासंदर्भात अभाविपच्या वतीने सातत्याने शासनाकडे शिष्यवृत्ती सुरू करण्यासंदर्भात निवेदने, आंदोलनांच्या माध्यमातून मागणी केली जात होती. याची दखल घेत शासनाने सदर निर्णयात दुरुस्ती करत सन २०२०-२०२१ शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे अभाविप महाराष्ट्र स्वागत करते; परंतु या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना हा निर्णय लागू नाही. त्यामुळे सध्याच्या व आगामी काळामध्ये कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शासन शैक्षणिक नुकसान करत आहे. त्यामुळे शासनाने निर्णयात फेरबदल करत कायमस्वरूपी सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भातचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी, अभाविप प्रदेशमंत्री सिद्धेश्वर लटपटे यांनी केली आहे.
काय म्हटले आहे शासन निर्णयात...
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पूर्वी चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी व संलग्न व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम फेरी संपल्यानंतर रिक्त जागांवरील प्रवेश फेरीद्वारे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी पूर्ण होईपर्यंत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, सदर लाभ हा सन २०२०-२१ पासून लागू राहणार नाही, असेही शासनाच्या निर्णयात म्हटले आहे.