लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या सहकार व पणन विभागाने २ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या आदेशात कोविडमुळे थांबलेल्या सर्व मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवी झेंडी दाखविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या १११८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने जाहीर केला जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा बँक, ग.स. सोसायटी, बाजार समित्या, जिल्हा दूध संघ, मविप्र या मोठ्या संस्थांचाही समावेश आहे.
मार्च २०२० पासून संपूर्ण जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे या काळात मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती तसेच सहकारी संस्थांच्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाला मुदतवाढदेखील देण्यात आली होती. आधी या निवडणुकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर १६ जानेवारी रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णयात या निवडणुकांना ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, २ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात आता १६ जानेवारीचा निर्णय रद्द करून, या थांबलेल्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सहा टप्प्यांत घेण्यात येतील निवडणुका
जिल्ह्यातील मोठ्या सहकारी संस्थांचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी संपुष्टात आला होता. सर्व निवडणुका आता मुदत संपलेल्या कार्यकाळानुसार घेण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक एस.एस. बिडवई यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे थांबलेल्या ८३ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी मुदत संपलेल्या २०४ संस्थांच्या, तिसऱ्या टप्प्यात ३१ मार्च २०२० रोजी मुदत संपलेल्या ६०९ संस्थांच्या, चौथ्या टप्प्यात ३० जून २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ८० संस्थांच्या तर पाचव्या टप्प्यात ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ९० व शेवटच्या टप्प्यात ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ५२ अशा एकूण १११८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत.
मोठ्या संस्थांसाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी
गेल्या महिन्यातच विधान परिषदेच्या निवडणुकांसह राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकादेखील यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत शासनाकडे सातत्याने मागणी होत होती. या मागणीनुसार शासनाने निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे मोठ्या सहकारी संस्थांसाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा बँक, ग.स. सोसायटी, दूध संघ या मोठ्या संस्था आहेत. ग.स. सोसायटीत मोठा उलटफेर झाला असून, सहकार व लोकसहकार पुन्हा एकत्र येण्याचा तयारीत आहेत. तर जिल्हा बँकेत यंदा राज्याच्या सत्तेनुसार महाविकास आघाडीचेच समीकरण पाहायला मिळू शकते. मात्र, त्याआधी जिल्हाभरातील विकास सोसायट्यांच्याही निवडणुका होणार आहेत.