जळगाव : बीएचआर पतसंस्थेचे संचालक मंडळ कारागृहात गेल्यानंतर या संस्थेवर प्रशासक म्हणून पहिली नियुक्ती जितेंद्र कंडारे यांची ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. ही नियुक्ती सुरुवातीच्या काळात सहा महिन्यांसाठीच होती, मात्र नंतर टप्प्याटप्प्याने त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढीसाठी सहकार विभागाची प्रभावी भूमिका राहिली आहे. एकीकडे अधिकार केंद्राकडे असल्याचे सांगून त्यांच्याकडे बोट दाखविले जात असताना त्याच्या मुदतवाढीसाठी राज्यातील बडे नेते व अधिकारीच त्याच्यासाठी प्रयत्न करीत होते.
दरम्यान,मे २०१९ मध्ये कंडारे निवृत्त झाला, तेव्हादेखील राज्यातील मंत्री व सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंडारेला मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्राकडे शिफारस केली होती, अशी धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
बीएचआर पतसंस्थेत घोटाळा उघड झाल्यानंतर प्रमोद रायसोनीसह संचालक मंडळावर रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गुन्हा दाखल झाला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या सर्वांना अटक करण्यात आली. यानंतर या संस्थेचे कामकाज ट्रस्टी व कर्मचाऱ्यांमार्फत चालवण्यात येत होते. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये कंडारेची येथे नियुक्ती झाली. त्याच काळात कंडारे व सुनील झंवर अधिक जवळ आले. त्याचवेळी तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी त्याचे सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित झाले. झंवर हा पूर्वीपासूनच महाजन यांचा खास समजला जात होता. बीएचआरमधील घोटाळ्याचा आकडा, ठेवींची रक्कम, कर्जदार व संस्थेची मालमत्ता पाहून कंडारेची नियतच फिरली. सुनील झंवर याच्याशी हातमिळवणी करून संस्थेच्या जागा कवडीमोल किमतीत विक्री करण्यापासून तर त्यासाठी बनावट वेबसाइट तयार करून त्याच्या माध्यमातून काळे कारनामे करण्यापर्यंतची मजल मारली.
अशी मिळाली कंडारेला नियुक्ती
१) कंडारे हा सहकार विभागाचाच अधिकारी असल्याने त्याचे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध होते. बीएचआर ही संस्था मल्टिस्टेट असल्याने त्याच्यावर केंद्रीय सहकार विभागाचे नियंत्रण आहे. ही संस्था अवसायनात गेल्यानंतर कंडारेने अवसायक म्हणून नियुक्तीसाठी फिल्डिंग लावली. संस्था केंद्राच्या अख्त्यारित असली तरी राज्याच्या सहकार आयुक्तांच्या शिफारशीनुसारच राज्यातील सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्याची अवसायकाची नियुक्ती होते. कंडारेची अवसायक म्हणून नियुक्ती व्हावी यासाठी राज्य सरकारमधील एक मंत्री व सहकार विभागाच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशीमुळे कंडारेला नियुक्ती मिळाली.
२) सुरुवातीला ही नियुक्ती फक्त सहा महिन्यांसाठी होती, त्यानंतर मुदतवाढीचा विषय आला असता पुन्हा तेच सर्कल करावे लागले. तेच मंत्री, तेच अधिकारी कंडारेसाठी धावून आले. तेव्हापासून कंडारे हा येथून हललाच नाही. मे २०१९ मध्ये त्याची सेवानिवृत्ती झाली. मात्र घोटाळ्यातून गडगंज पैसा मिळत असल्याने मोह अधिकच सुटला. त्यामुळे मुदतवाढ कशी मिळवता येईल, यासाठी सहकार खात्याचे नियम, पोटनियम याची चाचपणी करण्यात आली. त्यात मार्ग सापडताच एक मंत्री व एका अधिकाऱ्याने पुन्हा कंडारेसाठी धाव घेतली आणि त्याला मुदतवाढ मिळाली. राज्याच्या शिफारशीवरच केंद्र सरकार आदेश करण्याचे काम करते, त्याचाच फायदा कंडारेला झाला.
इन्फो
मुदतवाढ मिळाली अन् भांडे फुटले
मे २०१९ मध्ये मुदतवाढ मिळाल्यानंतर कंडारे, सुनील झंवर, महावीर जैन यांनी संगनमत करून मालमत्ता विक्री असो की ठेवीदारांच्या पावत्या वर्ग करण्याच्या नावाखाली गोरखधंदाच सुरू केला. नोव्हेंबरच्या अखेर कंडारेचे भांडे फुटलेच. दरम्यान, कंडारे याने थकबाकीदार असलेल्या लेखापरीक्षकाचीही नियमबाह्य नियुक्ती केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. सीआयडीच्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टमध्येही याबाबत ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत.
इन्फो
विशाल जाधवरही होते स्पर्धेत
बीएचआरमध्ये अवसायक म्हणून सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर हे स्पर्धेत होते. त्यांची नियुक्ती व्हावी यासाठी खासदार रक्षा खडसे यांनी केंद्राकडे शिफारस केली होती. एकनाथ खडसे यांनीदेखील त्यासाठी प्रयत्न केले होते, तरीदेखील जाधवर यांची नियुक्ती झाली नाही. कंडारे याचीच नियुक्ती झाली. त्यानंतर जाधवर जळगावात जिल्हा उपनिबंधक म्हणून रुजू झाले.
(सूचना : विशाल जाधवर हे नाव बरोबर आहे का की जाधव आहे. सर, कृपया बघून घेणे......)