पीककर्ज वाटपाला दुष्काळाचा फटका

रब्बीतही जेमतेम १८ टक्के कर्जवाटप

ठळक मुद्दे२५६ कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट

जळगाव : दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा जळगाव जिल्ह्यातील रब्बीचे क्षेत्र घटले असून त्यामुळेच रब्बीच्या पीककर्ज वाटपावरही परिणाम झाला आहे. २५६ कोटींच्या रब्बी पीककर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट असताना आतापर्यंत केवळ ४७५१ शेतकऱ्यांना ४६ कोटी ४ लाखांचे रब्बी पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे.जिल्ह्यात यंदा पावसाने अपेक्षेपेक्षा फारच कमी हजेरी लावली. जेमतेम ६८ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण १५ पैकी १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून उर्वरीत २ तालुक्यातील बहुतांश मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर झाला आहे. पावसाने ताण दिल्याने खरीपाचा हंगाम हातचा गेला आहे. जी पिके तगली, त्यांच्याही उत्पन्नात ५० टक्क्यांहून अधिक घट आली असल्याचे चित्र आहे. धरणेजलाशयांमध्ये पाणीसाठा नसल्याने तसेच विहिरींच्या पाणीपातळीतही वाढ झालेली नसल्याने यंदा रब्बीचा हंगामही संकटात सापडला.जिल्ह्याचे रब्बीचे क्षेत्र १ लाख ५२ हजार हेक्टर आहे. रब्बीच्या पिकांची लागवड करूनही त्यांना पाणी पुरेल याची शाश्वती नसल्याने अनेक शेतकºयांनी पेरणी न करण्याचा निर्णय घेतला. तर अनेक शेतकºयांकडे विहिरीला पुरेसे पाणीच नसल्याने त्यांनाही रब्बीची पेरणी करता आली नाही. त्यातच जिल्हा प्रशासनानेही चारा टंचाई भासू नये यासाठी ज्या शेतकºयांकडे पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहेत, त्यांना रब्बीच्या पिकांची लागवड न करता चाºयाची लागवड घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे यंदा जेमतेम ३५ ते ४० हजार हेक्टरपर्यंतच पेरणी होणार असल्याचा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर रब्बीची लागवड झाली आहे.२५६ कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्टयंदा रब्बी पीककर्ज वाटपाचे एकूण २५६ कोटींचे उद्दीष्ट जिल्हा बँकेसह सर्व व्यापारी बँकांना देण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी आतापर्यंत राष्टÑीयकृत बँकांनी जेमतेम १३ टक्केच कर्जवाटप केले आहे. तर राष्टÑीयकृत बँकांसह खाजगी व ग्रामीण बँका मिळून एकूण २३ टक्के रब्बी कर्जवाटप केले आहे. तर जिल्हा बँकेने १० टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. एकूण सुमारे ४६ कोटींचे रब्बी पीककर्ज वाटप झाले आहे.खरीप पीककर्ज वाटपातही आखडता हातसर्वच बँकांनी खरीप पीककर्ज वाटपात हात आखडता घेतला होता. खरीपाचे २९४४ कोटींचे कर्जवाटपाचे उद्दीष्ट असताना ३० सप्टेंबर अखेर मुदत संपली तोपर्यंत केवळ १७९४ कोटी म्हणजे ३५ टक्केच पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले.