विजयकुमार सैतवाल / ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 25 - ठिबकवरील करामध्ये थेट तीन पट वाढ करीत 18 टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सरकारने लागू केल्याने थेंब-थेंब पाणी वाचविण्यासाठी शेतक:यांवर एकरी तीन ते चार हजार रुपयांचा भार वाढला आहे. तसेच विक्रीतही 30 टक्क्याने घट झाल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक पीक असलेली केळी 99 टक्के तर व बागायती कापूस 50 टक्के ठिबकवर घेतला जात असल्याने याचा मोठा फटका ठिबकमध्ये राज्यात अग्रेसर असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात बसत आहे. कमी पाण्यातही प्रत्येक पिकाला पुरेसे पाणी मिळून उत्पादनात वाढ व्हावी असे सांगत सरकार शेतक:यांना सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहीत करते मात्र दुसरीकडे यावरील कर थेट तीनपट वाढविला आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) 6 टक्के लागत होता. आता त्यावर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.
केळीचा जिल्हा असल्याने ठिबकचा मोठा वापरजळगाव जिल्हा केळीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या सोबतच येथे कापसाचेही मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्यातील या दोन मुख्य पिकांसाठी ठिबक करण्याकडे शेतक:यांचा कल असतो. जिल्ह्यात 4 लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड असून यामध्ये 50 टक्के बागायती कापसासाठी ठिबकचा वापर होतो तर 99 टक्के केळीसाठीदेखील ठिबकचा वापर होतो. त्यामुळे जळगाव जिल्हा ठिबक सिंचनात अग्रेसर आहे. जीएसटीतील या बदलामुळे ठिबकचा सर्वात जास्त वापर असलेल्या या जिल्ह्यात मोठा परिणाम झाला आहे.
अनुदानाचा फायदा काय?सरकारकडून सूक्ष्म सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतक:यांना 55 टक्के तर बहु भूधारकांना 45 टक्के अनुदान दिले जाते. एक एकर ठिबक सिंचनासाठी पूर्वी 17 ते 18 हजार रुपये खर्च येत होता. आता मात्र 20 ते 22 हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. अनुदानाचे पैसे जीएसटीच्या माध्यमातून पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होत आहेत. त्यामुळे योजनेचा फायदा काय? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. तुषार सिंचनाच्या खर्चातदेखील अशीच वाढ झाली आहे.
खरेदीच्या हंगामावरही मंदीचे सावटठिबक सिंचन करण्यासाठी शेतकरी एप्रिल, मे तसेच डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात ठिबकची खरेदी करीत असतात. पुढील महिन्यापासून ठिबक खरेदीचा हा हंगाम सुरू होणार असला तरी सध्या बाजारपेठेत खरेदीवर मंदीचेच सावट असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
30 टक्के मागणी घटलीअगोदरच कमी उत्पादन, शेतीमालाला भाव नाही तसेच कजर्माफीतील घोळामुळे पुन्हा पीक कर्ज न मिळाल्याने शेतक:यांच्या हाती पैसा नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. त्यात आता सूक्ष्म सिंचनावरील कर वाढल्याने शेतक:यांनी हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे ठिबकच्या विक्रीवरही परिणाम होऊन जीएसटी लागू झाल्यानंतर 30 टक्के मागणी घटल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
‘अॅण्टी प्रॉफिटिंग’चा दिलासाठिबकवर 18 टक्के जीएसटी लागला असला तरी पूर्वीचा 6 टक्के व्हॅट वजा जाता थेट 12 टक्के भार वाढलेला नाही. यामध्ये 18 टक्के जीएसटी लागू करताना कंपन्यांना ‘अॅण्टी प्रॉफिटिंग’चा लाभ दिला आहे. यामध्ये कच्चा माल खरेदी करताना कंपन्यांना जवळपास 6 टक्के इनपूट मिळणार असल्याने कंपन्यांनी ठिबकचे भाव त्याप्रमाणात कमी केले आहे. त्यामुळे किमान सहा टक्के खर्च कमी होण्याचा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी सहा टक्के कराचा भार वाढलाच आहे.
महाराष्ट्रातच शेतक-यांना फटकाठिबकवर 18 टक्के जीएसटी लावला असला तरी गुजरातमध्ये हा कर सरकार भरत असल्याने त्याचा भार शेतक:यांवर येत नाही. मात्र महाराष्ट्रात असे चित्र नसून सरकारने सकारात्मक विचार करीत धोरण बदलण्याची मागणी केली जात आहे.
620 कोटींच्या अनुदानाचे वाटपच नाहीअर्थसंकल्पामध्ये केंद्राने 380 कोटी तर राज्य सरकारने 240 कोटी रुपयांचे अनुदान सूक्ष्म सिंचनासाठी जाहीर केले. मात्र त्याचे वाटपच नसल्याने शेतक-यांना त्याचा फायदा होत नाही. तसेच आधीच विविध कारणांनी अडचणीत असलेल्या शेतक:यांवर कराचा भार वाढल्याने ते ठिबकची खरेदी करण्यास पुढे येत नाही व विक्रीतही घट झाली आहे.
ठिबकवर 18 टक्के जीएसटी लागू केल्याने यावरील शेतक:यांचा खर्च वाढला आहे. या सोबतच विक्रीतही 30 टक्के घट झाली आहे. - विनोद तराळ, विक्रेते.
जीएसटी 18 टक्के लागला असला तरी कंपन्यांनी अॅण्टी प्रॉफिटिंगचा फायदा होणार असल्याने त्या प्रमाणात कंपन्यांनी ठिबकचे दर कमी केले आहे. जीएसटीनंतर शेतक:यांवर 6 टक्के कराचा अधिक भार वाढला. विविध कारणांनी शेतक:यांच्या हाती पैसाही नसल्याने विक्रीतही घट झाली आहे. - डी.बी. चौधरी, ड्रिप मार्केटिंग प्रमुख, जैन इरिगेशन.