जि. प. शाळेतील विद्याथ्र्याना आरक्षण

तळोदा : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील वाढती गळती रोखून पटसंख्या वाढविण्यासाठी तसेच इंग्रजी माध्यमांकडील पालकांचा कल रोखण्यासाठी या शाळांमध्ये शिक्षण घेणा:या विद्याथ्र्याना बारावीनंतरच्या कोणत्याही अभ्यासक्रमात व नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून होणार असून, निर्णयामुळे मराठी शाळांकडे पालकांचा कल आपोआप वाढणार आहे.

शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयाचे पालकांनी विशेषत: मराठी शाळेतील शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. याचा नंदुरबार जिल्ह्यातील एक लाखावर विद्याथ्र्याना पुढे लाभ होणार आहे.

सध्या इंग्रजी शाळांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. या शाळांकडे पालकांचा कलदेखील वाढला आहे. श्रीमंत पालकांसोबतच सामान्य पालकसुद्धा आपल्या मुला-मुलींना इंग्रजी शिक्षणासाठी या शाळांमध्ये दाखल करीत आहेत. साहजिकच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्याथ्र्याच्या पटसंख्येवर मोठा परिणाम झाला आहे.

शासनाकडून विद्याथ्र्यासाठी विविध योजना, शैक्षणिक उपक्रम राबवले जात असले तरी पालकांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. याउलट बहुसंख्य प्राथमिक शाळा विद्यार्थी पटसंख्येअभावी बंद पडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

शासन स्तरावरील सव्रेक्षणानुसार, खासगी संस्थांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. आर्थिक क्षमता भक्कम असलेले पालक आपल्या पाल्यांना फी भरून अशा शाळांमध्ये दाखल करतात. परिणामी गरीब पालकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. खासगी शाळेतील शैक्षणिक सुविधा गरीब पालकांच्या मुला-मुलींना मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची कुचंबणा होते. ही मुले अभ्यासक्रमाबरोबरच नोकरीतही मागे पडतात. एक प्रकारे या विद्याथ्र्यावर अन्यायच होतो. अशा विद्याथ्र्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. त्याच आनुषंगाने शासनाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीपासून तर आठवीर्पयतचे शिक्षण घेणा:या विद्याथ्र्याना बारावीनंतरच्या विविध शाखेतील अभ्यासक्रमास पाच टक्के आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय या विद्याथ्र्याना नोकरीतही पाच टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण वर्ग दोन, तीन व चार अशा पदांना लागू करण्यात येईल. तथापि, नोकरीतील हे आरक्षण सन 2020 मध्ये देण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

(तालुका प्रतिनिधी)