जिल्हाधिकाऱ्यांचे टंचाई निधी वितरणाचे अधिकार काढले

केवळ उपाययोजनांना देणार मंजुरी

ठळक मुद्दे विभागीय आयुक्तांकडून थेट मिळणार निधी

जळगाव : टंचाई काळात राबविण्यात येणाºया विविध पाणी योजनांसह विहिरी अधिग्रहण, खोलीकरण आदी उपाययोजनांना केवळ मंजुरी देण्याचे अधिकार शासनाने जिल्हाधिकाºयांकडे ठेवले असून त्याचा निधी वितरणाचे अधिकार मात्र विलंब होण्याचे कारण देत काढून घेतले आहेत. विभागीय आयुक्तांकडून थेट संबंधीत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नगरपालिका मुख्याधिकाºयांना निधीचे वितरण केले जाणार आहे.दरवर्षीच राज्यात अनेक भागात टंचाई परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे त्या-त्या जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणाखाली टंचाई आराखडा मंजूर करून त्यानुसार उपाययोजना राबविल्या जातात. त्यासाठी शासनाकडून निधी मागविला जातो. तो टंचाई निधी या हेडखाली खर्च केला जातो. मागील वर्षी म्हणजेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात टंचाई निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासल्लाी १४.१८ कोटी रूपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ११.२२ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. उर्वरीत निधी यंदा शासनाकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत खर्च करण्यात येत आहे. तसेच यंदा म्हणजेच २०१८-१९ या वर्षासाठी मार्च २०१९ अखेरपर्यंत पाणीटंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांकरीता ११.८५ कोटी रूपये अनुदान आव्श्यक आहे. त्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. तर जिल्ह्णाचा १००३ गावांसाठी १६२० उपाययोजना प्रस्तावित असलेला ३६.२४ कोटी रूपयांचा टंचाई आराखडाही करण्यात आला आहे. त्यासाठी गरजेनुसार निधीची मागणी केली जाणार आहे.निधी वितरण पद्धतीत अचानक बदलदरवर्षी जि.प. व न.पां. कडून जिल्हाधिकाºयांकडे टंचाई योजना मंज़ुरीसाठी प्रस्ताव येत, त्यांना जिल्हाधिकाºयांकडून मंजूरी दिली जात असे. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर त्याच्या निधीचे वितरणही जिल्हाधिकाºयांकडून केले जात आहे. सहा महिन्यांनी हा निधी प्राप्त होत होता. असे असताना निधी वितरणात होणारा विलंब टाळण्याचे कारण देत जिल्हाधिकाºयांचे निधी वितरणाचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून आता विभागीय आयुक्तांकडून थेट जि.प. व नपा मुख्याधिकाºयांना निधी वितरीत होणार आहे. जानेवारी २०१९ पासूनच हा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून विभागीय आयुक्तांकडे, विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकाºयांकडे व त्यांच्याकडून जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे व त्यांच्याकडून गटविकास अधिकाºयांकडे निधीचे वितरण होणाºया साखळीतील एक कडी कमी करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामदास गोयल यांनी हा निर्णय घेतला आहे.छाननी व आढावा मात्र जिल्हाधिकाºयांकडेचवेळ जात असल्याचे कारण देत जिल्हाधिकाºयांचे टंचाई निधी वितरणाच्ंो अधिकार काढून घेणाºया शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाने टंचाई योजनांच्या प्रस्तावांची छाननी करून मंजुरी देणे, तसेच टंचाई उपाययोजनांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी मात्र जिल्हाधिकाºयांवरच कायम ठेवली आहे. जर वेळेची बचतच करायची होती, तर याच सर्वाधिक वेळखाऊ प्रक्रियेतही बदल करून सुटसुटीतपणा आणणे अपेक्षित होते. त्यामुळे सहा महिन्यांनी मिळणाºया निधी वितरणाचेच अधिकार जिल्हाधिकाºयांकडून काढून घेऊन नेमके काय साध्य केले? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.