लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा बँकेच्या मे २०२० मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील ५३३ विकास सोसायट्या व इतर संस्थाचे ७८१ असे एकूण १ हजार ३१४ संस्थाचे ठराव करण्यात आले होते. मात्र, जिल्हा बँकेची निवडणूक ही कोरोना प्रादुर्भावामुळे पुढे ढकलण्यात आल्याने, हे ठराव रद्द होतील, अशी शक्यता होती. मात्र, आता जिल्हा बँकेची निवडणूक ही जुन्या ठरावाप्रमाणेच होणार असल्याची माहिती पुणे येथील मुख्य संचालक यशवंत गिरी यांनी ‘लोकमत’ला दिली आहे.
जळगाव जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी मंडळाची मुदत ही मे २०२० मध्ये संपली होती. मात्र, या निवडणुकीसाठी ठराव देखील करण्यात आले होती. मात्र, मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे ही निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यातच जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विविध संस्थांनी केलेल्या या ठरावधारकांना मतदान करता येणार होते. मात्र, ठराव झाल्यानंतर ६ महिन्यांचा आत निवडणूक न झाल्यास हे ठराव रद्द होत असतात. आता जिल्हा बँकेचे ठराव होऊन वर्षभराचा कार्यकाळ झाल्याने जिल्हा बँकेने केलेले ते सर्व ठराव रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, निवडणुकीची प्रक्रिया ज्या ठिकाणापासून थांबली होती. त्याच ठिकाणापासून पुढे सुरू होणार आहे. यामुळे जुन्या ठरावांप्रमाणेच निवडणूक घेतली जाणार असल्याची माहिती यशवंत गिरी यांनी दिली.
याचिकाही फेटाळली
मतदार याद्या अद्ययावत करूनच जिल्हा बँकेची निवडणूक घेण्यात यावी, अशी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. यासह २०२० मध्ये होणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या होत्या, त्याच टप्प्यावरून ही प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या ठरावासाठी ज्या नेतेमंडळींनी पैसा खर्च केला होता; त्यांना काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे.
काही सोसायट्यांचे बदलू शकतात ठराव
जिल्हा बँकेचे अनुभवी संचालक गुलाबराव देवकर यांनी याबाबत सांगितले की, ज्या विकास सोसायट्यांच्या निवडणुका होणार नाहीत त्या सोसायट्यांचे ठराव कायम राहणार आहेत. तर ज्या सोसायट्यांचा निवडणुका आता होणार आहेत. त्या सोसायट्या आपला ठराव बदलू शकतात, अशी माहिती देवकर यांनी दिली. जिल्हा बँकेच्या २०१५ च्या संचालक मंडळाची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपली. त्यामुळे मे २०२० मध्ये ही निवडणूक होणे अपेक्षित होते. यासाठी प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील विकास सोसायट्यांकडून ठराव करून घेण्यात आले होते. फेब्रुवारी महिन्यातच ही प्रक्रिया पार पडली होती. त्यामुळे निवडणूक जवळ असल्याने इच्छुकांकडून ठरावधारकांवर चांगलाच पैसा खर्च करण्यात आला होता. तसेच काही ठिकाणी तर ठरावधारकांना मतदानासाठीची रक्कमदेखील देण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे ठरावधारकांवर खर्च करण्यात आलेला खर्च वाया जाण्याची भीती इच्छुकांना वाटत होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठरावांसाठी पैसा खर्च करणाऱ्यांचा जीव भांड्यात आला आहे.