लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा बँकेच्या मे २०२०मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील ५३३ विकास सोसायट्या व इतर संस्थांचे ७८१ असे एकूण एक हजार ३१४ संस्थांचे ठराव करण्यात आले होते. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विविध संस्थांनी केलेल्या या ठरावधारकांना मतदान करता येणार होते. मात्र, ठराव झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक न झाल्यास हे ठराव रद्द होत असतात. आता जिल्हा बँकेचे ठराव होऊन वर्षभराचा कार्यकाळ झाल्याने जिल्हा बँकेने केलेले ते सर्व ठराव रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांनी ठरावधारकांवर केलेला सर्व खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँकेच्या २०१५च्या संचालक मंडळाची मुदत एप्रिल २०२०मध्ये संपली. त्यामुळे मे २०२०मध्ये ही निवडणूक होणे अपेक्षित होते. यासाठी प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील वि.का. सोसायट्यांकडून ठराव करून घेण्यात आले होते. फेब्रुवारी महिन्यातच ही प्रक्रिया पार पडली होती. त्यामुळे निवडणूक जवळ असल्याने इच्छुकांकडून ठरावधारकांवर चांगलाच पैसा खर्च करण्यात आला होता. तसेच काही ठिकाणी तर ठरावधारकांना मतदानासाठीची रक्कमदेखील देण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे ठरावधारकांवर खर्च करण्यात आलेला खर्च वाया जाण्याची भीती इच्छुकांना वाटत आहे.
नवीन की जुन्या संचालक मंडळातून ठराव
ठराव केल्यानंतर सहा महिन्यात निवडणूक न झाल्यास जुने ठराव हे रद्द होतात. त्यानंतर नव्याने ठराव करण्यात येत असतो. त्यामुळे आता नव्याने ठराव करताना विकास सोसायट्यांचा नवीन संचालक मंडळातून ठराव केला जाईल, की जुन्याच मंडळातून केला जातो याकडे लक्ष लागले आहे. जुन्या संचालक मंडळातून झाल्यास काही जुनेच ठराव पुन्हा होण्याची शक्यता राहील. मात्र, वि.का. सोसायट्यांचे नवीन मंडळातून ठराव केले तर जुन्या संचालक मंडळासह जिल्हा बँकेसाठी इच्छुकांनाही फटका बसण्याची शक्यता आहे.