महागाई भत्ता गोठविल्याने असंतोष

सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध म्हणून एआयडीइएफ कार्यकारिणीने आंदोलनावर जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देआंदोलनाचा इशाराकेंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बसणार महागाईची झळ

भुसावळ, जि.जळगाव : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेऊ ३० जून २०२१ पर्यंत गोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक महामारी कोरोना संक्रमणात आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी केंद्रीय कर्मचाºयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध म्हणून एआयडीइएफ कार्यकारिणीने आंदोलनावर जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विषेशत: विभिन्न आयुध निमार्णीत लॉकडाउन स्थितीत अत्यावश्यक सेवेत राहून आपले योगदान देत कोरोना संक्रमणात आवश्यक पिपीई किट यामध्ये सॅनेटाइझर मशिन्स, लिक्विड सेनेटाइझर मास्क, प्रोटेक्टिव क्लॉथ, आयसोलेशन वार्डसाठी आवश्यक व्हेन्टिलेटर्स, हॉस्पिटल सदृश-टेन्ट, फोल्डिंग बेड्स, टेबल्स सह अन्य वस्तूंची निर्मिती करीत आहेत. अत्यावश्यक सेवेत तैनात लाखो कर्मचारी, विपरीत स्थितीत लागणारे साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करीत असताना सरकारद्वारे महागाई भत्ता गोठवल्याचा निर्णय कर्मचाºयाचे मनोबल घटवणारा आहे. याआधी संरक्षण केंद्रीय कर्मचाºयांनी आपला दोन दिवसाचा पगार पीएम केअर फंडात देऊन आपले योगदान दिलेले आहे.७५ हजार करोड जमा होणार३० जून २०२१ पर्यंत महागाई भत्ता गोठवल्याने देशातील जवळपास ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ६५ लाख पेन्शनर्सला आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. यातून ७५ हजार करोडहून अधिक रुपये सरकारी गंगाजळीत जमा होणार आहे. तसेच महागाई भत्ता २५ टक्यांपर्र्यत पोहचल्यानंतर घरभाडे भत्त्यात मिळणारा लाभ हा पुढे लोटला जाईल. अशा प्रकारे केंद्रीय कर्मचाºयांमधील वाढता असंतोष बघता कर्मचारी पक्षातर्फे नॅशनल कौन्सिल जेसिएमद्वारे कॅबिनेट सचिवांना पत्र देवून आदेश रद्द करण्याचे निवेदन केले आहे, अशी माहिती आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता जेसिएम-३ चे सदस्य दिनेश राजगिरे यांनी दिली.