जळगाव : सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत असलेल्या विजेचे दर कमी करणे, इंधनावरील करांचा बोझा कमी करणे, व्यवसाय कर रद्द करणे या विषयी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही घोषणा नसल्याने सामान्यांसह उद्योग, व्यापाऱ्यांचीही निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. कृषी क्षेत्रातूनही निराशा व्यक्त होत असून सोबतच कृषीतील काही घोषणा व बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत काही घोषणांचेही स्वागत होत आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवार, ८ मार्च रोजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या अर्थसंल्पात इंधनावरील मूल्यवर्धित कराचे प्रमाण कमी होण्यासह वीज दर कमी होण्याची तर व्यापारी, नोकरदार वर्गातून व्यवसाय कर रद्द होणे, शेतकऱ्यांना संपूर्ण वीज माफी अशी अपेक्षा होती. मात्र या अर्थसंकल्पात उद्योग, व्यापाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याच घोषणा नसल्याने या क्षेत्रातून निराशा व्यक्त होत आहे.
तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित करण्यात आली. याचे काहीसे स्वागत होत आहे. मात्र वीजबिलात ३३ टक्के सूट देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना संपूर्ण वीजबिल माफी हवी होती, अशी अपेक्षा असताना निराशा झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
———————
उद्योगांसाठी कोणत्याच घोषणा नसल्याने हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. जिल्ह्यासाठी तर या अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद नाही. उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली.
- प्रेम कोगटा, अध्यक्ष, जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशन.
गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. अगोदरही मुद्रांक शुल्कात सूट दिली होती. आता महिलेच्या नावावर घरांची नोंदणी झाल्यास मुद्रांक शुल्कात पुन्हा कपातीचा निर्णय बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊ शकतो.
- अनिश शहा, राज्य सहसचिव, क्रेडाई.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित केली, हा एक चांगला निर्णय म्हणता येईल.
- शशी बियाणी, व्यापारी.
व्यवसाय कर, बाजार शुल्क रद्द करण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी होती. त्याविषयी काहीच खुलासा नाही. तसेच व्यापार क्षेत्राविषयी कोणतीच घोषणा नाही.
- ललित बरडिया, सचिव, जिल्हा व्यापारी महामंडळ.
इंधनावरील मूल्यवर्धित कराचे प्रमाण कमी होण्यासह वीज दर कमी होण्याची तर व्यापारी, नोकरदार वर्गातून व्यवसाय कर रद्द होण्याची अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्पात या विषयी काहीच घोषणा नसल्याने व व्यापार क्षेत्रासाठीही काहीच नसल्याने निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.
- पुरुषोत्तम टावरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ‘कॅट’
तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्जावर व्याज नाही ही निश्चित समाधानाची बाब आहे, मात्र कर्जासाठी ४२ हजार कोटींची तरतूद असतानाही त्याचा फायदा नाही. शेतमालास किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी राज्यात भावांतर योजनेसाठी तरतूद आवश्यक होती.
- एस. बी. पाटील, समन्वयक, राज्य किसान क्रांती
तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा केली असली तर परतफेडीसाठी वेळ वाढवून दिली पाहिजे. वीज बिलात ३३ टक्के सूट देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सरसकट मोफत वीज द्यावी.
- कृषिभूषण, राजेश पाटील, शेतकरी.