कर्ज वसुलीसाठी तारण मालमत्तेचा थेट लिलाव

महाराष्ट्र सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांची माहिती

ठळक मुद्देकायदा संमत होणार  

हितेंद्र काळुंखेजळगाव : सहकार चळवळ राष्ट्राच्या विकासासाठी महत्वाची आहे, मात्र सहकारी बँका आणि पतपेढ्या यातील चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे तसेच बुडव्या कर्जदारांमुळे अनेक पतपेढ्या आणि बँकाही अडचणीत आल्या आहेत. याची दखल घेत राज्य सरकार नवीन कायदा आणत असून याद्वारे कर्जापोटी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचा थेट लिलाव करुन संबंधित संस्था आपली वसुली करु शकेल, अशी माहिती महाराष्ट्र सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.शहरात ते एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आले असता त्यांच्याशी केलेली बाचचित पुढील प्रमाणे.प्रश्न: जिल्ह्यात ठेवीदारांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम आहे, त्यांना न्याय मिळणार की नाही?उत्तर: गेल्या अनेक वर्षात सहकार चळवळीकडे दुर्लक्ष झाले यामुळे सहकार क्षेत्राला अनेक आजार जडले. बँका किंवा पतपेढ्यांकडे वसुलीची प्रभावी यंत्रणा नाही. यामुळे अनेक पतपेढ्या डबघाईस जात असल्याने आता मात्र सरकारने वसुलीसाठी फास्ट ट्रॅक सुरु केला आहे. स्वतंत्र पॅनलची निर्मिती यासाठी केली आहे. यामुळे हळू हळू ठेवीदारांना पैसे मिळू लागले आहेत, यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी देखील पुढाकार घ्यायला हवा.प्रश्न : बºयाचदा संस्था वसुलीसाठी न्यायालयामध्ये गेल्यास वेळ आणि पैसाही खर्ची पडतो, यामुळे वसुलीत अडचणी येतात. यावर काही उपाय नाही का.?उत्तर : ही बाब लक्षात घेत सरकारने आता नवीन कायदा आणण्याचे ठरवले आहे. हा कायदा विधीमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. या कायद्यान्वये एखाद्या सहकारी बँक किंवा पतपेढीने तारण ठेवून कर्ज दिले असेल तर कर्ज मिळत नसल्यास संबंधित संस्था ही तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचा थेट लिलाव करुन आपला पैसा वसुल करु शकणार आहे. न्यायालयात वगैरे जायची गरज राहणार नाही, यामुळे वसुली सोपी होणार आहे. हा कायदा सध्या केवळ भूविकास बँकेला लागू आहे. या आधी सहा महिन्यांपूर्वी दिवाळखोरीचा कायदा सरकारने जाहीर केला आहे. सध्या संस्था विरुद्ध कंपनी अशी प्रोसेस अनेक ठिकाणी सुरु आहे. पुढे संस्था विरुद्ध व्यक्ती अशी कार्यवाहीही सुरु होईल, प्रत्येक गोष्टीच्या अंमलबजावणीस काही काळ द्यावाच लागतो.प्रश्न : अनेकदा पतसंस्था किंवा सहकारी बॅँकचालकच घोटाळा करतात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत,असे असताना अनेकांवर हवी तशी कारवाई होताना का दिसत नाही?उत्तर : अशाअनेकवेया दुसºयाच्या नावावर मालमत्ता घेणे व कर्ज घेणे असे प्रकार होताना दिसतात. मात्र अशा प्रकरणांमध्येही आता इडी मार्फत चौकशी होवू लागली आहे. अशा मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. पेन अर्बन बँकेचे उदाहरण यासाठी देता येईल. संबंधित व्यक्ती मग आपोआप खºया मालकाचे नाव सांगते, अशा वेळी घोटाळे करणारे वाचू शकत नाहीत.प्रश्न: सहकारी बँका, पतपेढ्या तसेच विविध सहकारी संस्था यांचे रोजच बाहेर येत असलेले होणारे घोटाळे पाहता सहकार क्षेत्रात स्वाहाकार वाढला आहे, असे म्हणता येईल का? सहकार क्षेत्राचे भविष्य काय?उत्तर: सहकार क्षेत्रात अनेक वर्षात सरकारकडून दुर्लक्ष झाले. सवंग लोकप्रियता आणि कार्यकर्ते जपण्यासाठीच सहकर क्षेत्राचा उपयोग झाला. यामुळे या क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढला आहे, हे मान्यच करावे लागेल. मात्र देशाच्या विकासासाठी भांडवलवादी आणि समाजवादी अशी कोणती एकच नाही तर दोन्ही मिश्र अर्थव्यवस्था लाभदायी असल्याचे बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनाही मान्य झाले आहे. ही अर्थव्यवस्था सहकारातच असून सहकार टिकणे आणि वाढणे देशाच्या दृष्टीने गरजचे आहे. मात्र त्यासाठी सहकाराला लागलेला भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचा आजार हा दूर करणे गरजेचे आहे. यावर सरकारतर्फे काही कायदे आता आणले जात असून विविध उपाय योजले जात आहे. यामुळे नक्कीच इलाज होऊन सहकार क्षेत्र समृद्ध केले जाईल. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर राज्य सहकारी बँकेचे पुनर्जीवन केले असून ही बँक आता चांगली कामगिरी करीत आहे. याचबरोबर साखर उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी साडेआठ हजार कोटी देण्यात आले. ग्रामीण भागापर्यंत सहकारात विकास साधण्याचे प्रयत्न जोरदारपणे सुरु झाले आहेत.घोटाळे करणारे वाचू शकत नाहीअनेकवेळा दुसºयाच्या नावावर मालमत्ता घेणे व कर्ज घेणे असे प्रकार होताना दिसतात. मात्र अशा प्रकरणांमध्येही आता इडी मार्फत चौकशी होवू लागली आहे. अशा मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. संबंधित व्यक्ती खºया मालकाचे नाव सांगते, अशा वेळी घोटाळे करणारे वाचू शकत नाहीत.