नशिराबाद : जिल्ह्यातील बहुतांश स्वस्त धान्य दुकानात केवायसी ठसे घेण्यावरून ग्राहक व दुकानदार यांच्यात खटके उडत असतात त्यातच ज्येष्ठ नागरिकांना तर हेलपाटे मारावे लागत असल्याने ते त्रस्त झाले आहेत शासनाने याबाबत पर्यायी काढावा व ज्येष्ठांना हाल थांबावेत, अशा मागणीचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते ललित बराटे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील शिधावाटप दुकानामध्ये शिधापत्रिकाधारकांना धान्य घेण्यासाठी के.वाय.सी तसेच थंब इम्प्रेशन मशीन लावण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार यात थंब इम्प्रेशन जुळणाऱ्या व्यक्तीलाच धान्य दिले जाते. मात्र वयस्कर नागरिकांचे वयोमानानुसार बोटाचे ठसे योग्य पद्धतीने जुळत नसल्यामुळे ऑनलाइन थंब इम्प्रेशन मशीनमधे त्यांच्या नावासमोर सिडिंग
झालेली नाही म्हणून त्यांना धान्य मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना घरातील वयस्कर व्यक्तीला रेशन घेण्यासाठी जाणे तसेच मुख्य कार्यालयात सतत फेऱ्या मारणे शक्य होत नाही. यावर ठोस उपाययोजना शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी करून ज्येष्ठ नागरिकांना शिधावाटप दुकानातून धान्य देणेबाबत सहकार्य करावे.
जेष्ठ नागरिकांना मिळणारे धान्य सहजरित्या उपलब्ध व्हावे,यासाठी शिधावाटप कार्यालयाने उपाययोजना करून विशिष्ट स्टॅम्प शिधापत्रिकेवर मारण्यात यावा व वयोवृद्ध नागरिकांना सहकार्य करण्याबाबतचे आदेश शिधावाटप दुकानदाराना देण्यात यावेत. परिणामी बायोमेट्रिक पद्धतीत वितरण करत असताना अंगठा जुळला नाही तर दुकानदार आणि शिधाधारक यांच्यात नेहमीच वाद होत आहेत. कधी तर या वादाचे पर्यवसान मोठ्या भांडणातही होत आहे. शिधावाटप दुकानामध्ये के.वाय.सी. प्रक्रियेद्वारे पुन्हा आधारकार्ड नव्याने व्हेरिफिकेशन
करण्यात येत आहे. चालू महिन्यात धान्य मिळाले परन्तु पुढील महिन्यात मिळेल याची शाश्वती नाही,याचे कारण थम इम्प्रेशन मशीनमधून अनेक शिधाधारक नागरिकांचा डाटा अचानक उडत असल्यामुळे अनेक नागरिक धान्यापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ज्या कुटुंबात विधवा स्त्रिया अथवा आजारी व दिव्यांग व्यक्ती किवा ६० वर्ष वरील जेष्ठ नागरिक आहेत व ज्यांना उदर निर्वाहाचे निश्चित असे साधन नाही अथवा सामाजिक आधार नाही अश्या कुटुंबाना तसेच ग्रामीण कारागीराना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका देण्यासाठी पुरवठा विभागाने विशेष मोहीम राबवावी. शिधावाटप दुकानातून धान्य मिळण्यासाठी त्यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नानुसार पिवळी, केशरी व शुभ्र
शिधापत्रिकासाठी निश्चित केलेली उत्पन्नाची मर्यादा गेल्या २० वर्षांपूर्वीच्या उत्पन्नावर आधारित आहे. मात्र,या उत्पन्नाच्या मर्यादेत गेल्या २० वर्षांपासून कोणताही बदल झाला नसून उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा होईल.
२०१४ साली भारत सरकारने दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांना अन्नसुरक्षा योजना संसदेत मंजूर करून घेतली आणि ती संपूर्ण भारतात लागू झाली. या योजनेमार्फत गरजू गरीब लोकांना स्वस्त दराने धान्य उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानंतर पुढील टप्प्यात २०१५ पासून शासनाने बायोमेट्रिक पद्धतीत वितरण करण्यासाठी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड मशीनमध्ये टाकून दिले. ज्यामध्ये थंब इम्प्रेशन महत्त्वाचे ठरले. शासनमान्य रेशन दुकानातून वितरित होणारे धान्य गरजू लोकांपर्यंत पोहोचावे या उद्देशानेच शासनाने ही नवीन प्रणाली वितरीत केली आहे.यामुळे अनेक बोगस लाभार्थी समोर आलेत त्यामुळे कामकाज अतिशय सुलभ, गतिमान व पारदर्शी झाले आहे म्हणून शासनाने बायोमेट्रिक पद्धतीत वितरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय स्वागतार्थ आहे. परंतु यामध्ये खूप त्रुटी असल्याने शिधापत्रिकाधारकांची अत्यंत गैरसोय होऊ लागली आहे. यंत्रणा प्रथम दोषमुक्त केली जावी आणि त्यानंतरच अशा स्वरूपाची सक्ती करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.