७५ दिवस मनपाच्या घंटागाड्या पडणार धूळखात

नवीन घंटागाड्यांच्या वापरासाठी ठेक्याची गरजच काय ?

ठळक मुद्दे दैनंदिन वापर करण्याची आवश्यकता

जळगाव : महानगरपालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ३२ कोटी रुपयांच्या डीपीआरमधून मनपाने ७ कोटी रुपयांमध्ये ८५ घंटागाड्या घेतल्या असून, सर्व गाड्या या मनपाच्या आवारात काही दिवसांपासून पडून आहेत. तसेच आचारसंहितेचा बहाण्याने या गाड्या आता तब्बल ७५ दिवस मनपाच्या आवारात धुळखात पडणार आहेत.शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या ही आचारसंहिता आहे किंवा नाही ? यावर अवलंबून नाही. त्यामुळे मनपाला या नव्या घंटागाड्याचा वापर करण्यासाठी आचारसंहिता संपण्याची वाट का पहावी लागत आहे ? असा प्रश्न नगारिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शहरात खासगी मक्तेदार व मनपा प्रशासनाकडून कचरा संकलनाचे काम सुरु आहे. त्यामुळे नव्याने प्राप्त झालेल्या घंटागाड्याचा वापरासाठी मनपाला मुहूर्त काढण्याची गरजच काय आहे ? ७५ दिवस या गाड्या मनपाच्या आवारात धुळखात ठेवण्यापेक्षा त्या गाड्यांचा वापर दैनंदिन कचरा संकलनासाठी करण्यात यावा अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.एकमुस्त सफाईच्या ठेक्याला अजून लागतील तीन महिेनेसंपूर्ण शहरासाठी एकच ठेका दिला जाणार असून, यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र, यामध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे निविदा अंतीम होवू शकलेली नाही. तसेच हा ठेका दिल्यानंतरच या वाहनांचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती मनपा आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांनी दिली. मात्र, या ठेक्याची प्रक्रियेला आचारसंहितेनंतरच सुरुवात होईल यासाठी जवळपास तीन महिन्यांचा काळ जाणार आहे. दरम्यान, ८५ घंटागाड्याचा वापर एकमुस्त ठेका दिल्यानंतरच होणार असेल तर मोबाईल टॉयलेट, जेसीबीचा वापर का केला जात नाही ? हे देखील सुटणारे कोडं आहे. मनपा प्रशासनाच्या आवारात लावण्यात आलेल्या जेसीबी व मोबाईल टॉयलेटचा वापर तरी मनपाने करावा अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.आधीच ७ महिने उशिराने राबविली खरेदीची प्रक्रियामनपा प्रशासनाला मार्च २०१८ मध्येच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ३२ कोटी रुपयांचा डिपीआर मंजूर होवून, एप्रिल २०१८ मध्ये ९ कोटी रुपयांचा निधी मनपा प्रशासनाला प्राप्त देखील झाला होता. मात्र, मनपा प्रशासनाकडून वाहन खरेदीसाठी किंवा डिपीआरची अंमलबजावणीसाठी कोणतीही प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. जी प्रक्रिया मनपाच्या वाहन विभागाने करायला हवी होती. ती प्रक्रिया मनपा आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात आली. तब्बल सात महिन्यानंतर वाहन खरेदीचा प्रस्ताव जीईएम पोर्टलवर करण्यात आला. त्यानंतर ही वाहने मनपाला प्रस्ताव पाठविल्यानंतर दोन महिन्यांचा अवधीनंतर दोन टप्प्यात प्राप्त झाली असून, त्याचा देखील वापर होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.आचारसंहिता लागणार हे माहित असतानाही उशिर का ?मार्च महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसºया आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागणार होती. हे जगजाहीर होते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने त्याआधीच वाहन खरेदीचा प्रस्ताव पाठविण्याचे नियोजन करणे गरजेचे होते. आता वाहने प्राप्त झाल्यानंतर घंटागाड्यांचा वापरासाठी आचारसंहितेचा खोडा आणला जात आहे. त्यामुळे या घंटागाड्या खरेदी करण्यासाठी मुद्दामहून आचारसंहितेची वाट पाहण्यात आली का ? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. तसेच सर्व वाहने मनपाच्या पार्किंगमध्ये ठेवण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत या वाहनांच्या सुरक्षेविषयी देखील प्रश्न उपस्थित होतो. हे वाहने अडथळीचेही ठरु लागले आहेत.