उपमहापौरांनी नुकसानभरपाई द्यावी..

जळगाव : महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 488, 450 नुसार उपमहापौरांनी आधी शासनाकडे ठरावांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या विषयावर दाद मागायला हवी होती. त्यामुळे हा दावा रद्द करावा. तसेच चुकीचा दावा केल्याने मनपाचे खूप नुकसान झाले असून अधिका:यांचा वेळ वाया गेला असल्याने नुकसान भरपाईची मागणी आयुक्तांनी औरंगाबाद खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

90 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर

महासभेतील वेळोवेळी मंजूर ठरावांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उपमहापौरांनी आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या दाव्यात आयुक्तांनी सुमारे 90 पानांचे हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

दावाच चुकीचा

आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, उपमहापौरांनी सुमारे 50 ठरावांची यादी दाव्यासोबत जोडली आहे. त्यातील 1-2 अपवाद वगळता बहुतांश ठरावांची अंमलबजावणी सुरू आहे. हे माहिती असतानाही हा दावा केला असल्याचा आरोप केला असून जर ठरावांची अंमलबजावणी होत नसेल, जनहिताचा विषय असेल तर महाराष्ट्र मनपा अधिनियम कलम 448, 450 नुसार शासनाकडेही दाद मागू शकतात. मात्र तसे न करता थेट कोर्टात दावा दाखल केल्याने तो चुकीचा असून रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच एकाच संस्थेच्या दोन शाखांनी आपसात भांडू नये असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे ही जनहित याचिका नाही. त्यामुळे हा दावा योग्य आहे की नाही हे आधी ठरवावे, अशी मागणी केली आहे.

आयुक्तांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 नुसार नियमाच्या चौकटीच्या बाहेर असलेले ठराव अंमलबजावणीची आवश्यकता नाही, असे नमूद करीत काही ठरावांची यादीच सोबत जोडली आहे. तसेच ओपनस्पेसबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही प्रशासनाने 393 जागा ताब्यात घेण्याबाबत दिलेला प्रस्ताव कारवाईत टाळाटाळ करण्यासाठी बदलण्यात आला असून समिती नेमण्यात आली असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच मनपाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीची माहिती देणारी आकडेवारी सादर करून बिकट आर्थिक परिस्थिती असल्याने रोजचे काम करणेही अवघड बनले आहे. त्यामुळे कामात, ठरावांच्या अंमलबजावणीत अडथळा येत असल्याचे म्हटले आहे. वाघूर, घरकूल, विमानतळ, गोलाणी मार्केट संबंधातील बेकायदेशिर ठराव मंजूर झाले नसते तर घोळही झाले नसते. त्यामुळे आयुक्त म्हणून ठरावांची अंमलबजावणी करताना काळजी घ्यावी लागते, असा दावा केला आहे.

12 वर्षात 24 आयुक्त

आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात मनपातील अस्थिरतेबद्दल माहिती देताना 2003 ला मनपाची स्थापना झाली. तेव्हापासून आतार्पयत 24 आयुक्त बदलले असून ते स्वत: 25वे आयुक्त असल्याचे नमूद केले आहे.

22 रोजी कामकाज

याप्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवार, 21 रोजी कामकाज होणार होते. मात्र केस बोर्डावर आलीच नाही. याप्रकरणी आता मंगळवारी 22 रोजी कामकाज होणार आहे.