अलिबाग येथे वास्तव्यास असणाऱ्या कारखान्याच्या मालकाच्या घरी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन धडकही दिली होती. पेमेंट जमा होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३० ते ५० टक्केपर्यंत रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून एक रुपयाही न देणाऱ्या रावळगाव कारखाना प्रशासनाने काही प्रमाणात का होईना थकीत रक्कम देण्यास सुरुवात केल्याने चिंतेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हायसे झाले आहे.
याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले की, उशिरा का होईना, मात्र शेतकऱ्यांच्या रेट्यापुढे कारखाना प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले व काही प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होत आहे, याचे स्वागतच आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी वर्षभर पोटाच्या पोराप्रमाणे जतन केलेल्या उसाचे थकीत देयके घेण्यासाठी गेल्या ६ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात होती. शेतकऱ्यांनीदेखील संयम पाळला व प्रसंगी सावकारी कर्ज काढून मुलांची लग्ने, खरीप पेरणी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा शेवटचा एक रुपयादेखील कारखान्याने थकीत ठेवू नये अशी आमची भूमिका आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मालेगाव तहसीलदार यांनी रावळगाव कारखान्याच्या साखरेच्या गोडाऊनला सील केले, तेव्हा एफआरपी प्रमाणे २,३०० रुपयांहून अधिक रक्कम प्रतिटन प्रमाणे निघाली असून त्यावरील शासन नियमाप्रमाणे व्याज अशी सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे. शेवटच्या शेतकऱ्याचा शेवटचा रुपया निघेपर्यंत हा लढा सुरू राहील. नेमकी किती रक्कम ते आता देणार आहेत व उर्वरित रक्कम याबाबत कारखाना प्रशासनाची काय भूमिका आहे. हे शेतकऱ्यांच्या सोबत जाणून घेतल्यानंतर पुढील भूमिका व आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असेदेखील आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.