आकाश नेवे
जळगाव : कोरोनाच्या काळात अनेकांचे उद्योग व्यवसाय धोक्यात आले आहेत. काहींना नोकरी गमवावी लागली तर काहींचे पगार कमी झाले आहेत. तसेच वाढत्या महागाईने सर्वांचेच कंबरडे मोडले आहे. कापून मिळणाऱ्या पगारात किंवा उद्योगातून येणाऱ्या कमाईमध्ये अनेकांना खर्चाचा मेळ बसवणे कठीण होत आहे. या सर्वांमुळे कर्जाचे हप्ते भरण्याचे गणित बिघडले आहे. मात्र, अशा कठीण काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून कर्जदारांची पिळवणूक होत नाही. शहरात बहुतेकांना कर्ज भरणा करण्यासाठी रिस्ट्रक्चरींगची सुविधा देण्यात येत आहे. यात ग्राहकाच्या सोयीनुसार आणि बँकेच्या नियमानुसार कर्जाचे हप्ते सहा ते २४ महिने पुढे ढकलले जात आहेत. मात्र, याकाळात मुळ मुद्दलावर संबंधिताला व्याज भरावे लागणार आहे.
कोविडच्या या काळात वर्षभर अनेकांचे उद्योग बंद राहिले. नोकऱ्या गेल्या त्यामुळे त्याचा परिणाम कर्जाचे हप्ते भरण्यावर झाला. बहुतेकांचे कर्जाचे हप्ते थकले. ३१ मार्च २०२० पूर्वीपासून ज्यांनी हप्तेच भरलेले नाहीत. त्यांना या रिस्क्ट्रचरींग सुविधेचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, ज्यांना कोरोना काळात नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी ही सुविधा राष्ट्रीयीकृत बँका उपलब्ध करून देत आहेत.
बँकांचे अधिकारी जातात घरी
जळगाव शहरात बहुतांश बँकांचे अधिकारी आणि कर्मचारी ज्याचे कर्ज थकले आहे त्यांच्या घरी जात आहेत. त्यांना कर्ज भरण्याच्या सूचना देत आहेत. त्यातही शिल्लक हप्ते एकदाच भरा किंवा रिस्ट्रक्चरिंग करून घ्या, त्यात सहा ते २४ महिने कर्ज न भरण्याची सवलत आहे. मात्र, त्यानंतर हप्ते सुरू होतील. आणि कर्ज परतफेडीचा काळ देखील तेवढा वाढेल.
काहींना नोटिसा, जप्ती नाही
कर्जाच्या थकीत हप्त्यांबाबत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अनेकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच बँकांचे अधिकारी वसुलीसाठी देखील घरी जात आहेत. मात्र, मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आधी प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते, अशी माहिती अरुण प्रकाश यांनी दिली.
कोट -
केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँकेच्या सूचनांनुसार जिल्ह्यातील सर्व बँका काम करीत आहेत. अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून आम्ही यावर लक्ष ठेवत असतो. सध्या या बँकांच्या माध्यमातून वसुली संबंधात योग्य पद्धतीने काम केले जात आहे. तसेच कर्जदारांनी देखील आपले कर्ज थकवले जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- अरुण प्रकाश, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक
सध्या स्टेट बँकेच्या कर्जदारांसाठी कर्जाचे हप्ते ६ ते २४ महिने पुढे ढकलण्यासाठी सुविधा देण्यात येत आहे. त्यासाठी २८ सप्टेंबर पर्यंत त्यांचे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. तर ३० सप्टेंबरपर्यंत त्याची मुदत आहे.
- संदीप मोरदे, नोडल अधिकारी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया