वार्तापत्र-सुनील पाटील
परिवहन विभागाने लर्निंग लायसन्स घरबसल्या काढण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह वितरकस्तरावरच वाहनांना क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील लर्निंग लायसन्सचा निर्णय जनतेसाठी हिताचा आहे, तर वाहन क्रमांकाचा निर्णय आरटीओसाठीच घातक असून यामुळे वाहन करात चोरी होण्याची भीती असल्याचा मतप्रवाह आरटीओत आहे. एकप्रकारे वाहन वितरकांवर असलेले आरटीओचे नियंत्रण काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. या निर्णयाला राज्यभरातील अनेक अधिकाऱ्यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे.
केंद्र शासनाने एका अधिसूचनेद्वारे आधार क्रमांकाचा वापर करून फेसलेस सेवेचा लाभ घेण्याची तरतूद केली आहे. त्याप्रमाणे राष्ट्रीय सूचना केंद्र यांनी वाहन व सारथी ४.० प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल केलेले आहेत.त्यात घरबसल्या ऑनलाईन परीक्षा देऊन लर्निंग लायसन्स काढणे व वाहन वितरकांच्या स्तरावरच वाहन क्रमांक जारी करणे याचा समावेश आहे. पुढील आठवड्यापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
वाहन क्रमांकांचे अधिकार वितरकांकडे गेले तर त्यांच्या पातळीवर सोयीनुसार वाहन क्रमांक दिला जाऊ शकतो, आकर्षक क्रमांकास स्वतंत्र शुल्क आहेच, पण जे क्रमांक जंपिंग आहेत, किंवा बेरीज असणारे क्रमांक ज्या करिता आतापर्यंत आरटीओ कार्यालयाकडून शासकीय शुल्क वसूल केले जात होते, त्या महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वाहन नोंदणी करताना वाहन वितरक वाहनाची किंमत कमी दर्शवून शासकीय वाहन कराची चोरी करण्याची पण शक्यता या बदलामुळे नाकारता येत नाही. यापूर्वी आरटीओचे नियंत्रण असताना सुद्धा असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्या-त्या वेळी वाहन वितरकांकडून कराची तफावत रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात आली आहे. त्या वेळेस आरटीओची जबाबदारी होती म्हणून हे प्रकार उघड झाले होते, पण आता तर आरटीओची जबाबदारीच संपली आहे. पर्यायाने शासनाचे करोडोचे नुकसान होऊ शकते. दरम्यान, वाहन नोंदणी ही प्रक्रिया आरटीओ विभागाचे महत्त्वाचे काम आहे, तेच काढून घेतले तर नव्याने भरण्यात आलेल्या १२०० सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना का शासन विनाकारण पगार देणार का? असेही प्रश्न या निमित्ताने पुढे येऊ लागले आहेत.