कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांचे मरण

गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम असल्याने सर्वच उद्योगधंद्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यात शेती उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट देखील कोसळले आहे. कोरोनामुळे बाजारपेठेत मंदी असल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने नाइलाजास्तव कमी भावात शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करावा लागत आहे. नेहमी शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण करणारे, अशा परिस्थितीत कोणताही राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांचा मदतीला उतरताना दिसून येत नाही. शासनाने धान्याला घरी हमीभाव निश्चित केला असला तरी या हमीभावाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण रब्बीचा हंगाम काढून दोन महिने होऊन देखील शासनाने अद्यापही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू केलेले नाही. त्यात खरीप हंगामाची तयारी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसाच नसल्याने आता शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होण्याची वाट न पाहता व्यापाऱ्यांकडे कवडीमोल भावात आपला माल विक्री केला आहे. मात्र, गेंड्याच्या कातडीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे. त्यात आता केंद्र शासनाने देखील रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ केल्यामुळे खरीप हंगामाची तयारी करीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर टाकली आहे. केंद्र असो वा राज्य सरकार, दोन्ही सरकार शेतकऱ्यांच्या मरणाची वाट पाहत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे शेतकरी कर्जासाठी बँकांकडे रांगा लावत आहे, तर दुसरीकडे बियाण्याचे भाव वाढवून सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिक गडद करत आहे. कोरोनामुळे शेतीमध्ये काम करण्यास देखील आता मजूर तयार होत नाहीत. मजुरीचे दर देखील आता वाढले आहेत. मात्र, दुसरीकडे पिकांचे भाव मात्र अजूनही कमीच आहेत. तसेच राज्य शासनाने गेल्या दोन महिन्यांपासून कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला देखील ग्राहकांपर्यंत पोहोचविता येत नसल्याने भाजीपाला शेतातच पडून खराब होत आहे किंवा शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावात भाजीपाल्याची विक्री करावी लागत आहे. कोरोना जेव्हा कमी येईल तेव्हा येईल, मात्र त्याआधी शासनाचे शेतकऱ्यांबद्दलचे असलेले चुकीचे धोरण शेतकऱ्यांना कोरोनापेक्षाही मोठे संकट देणारे ठरत आहे. जळगाव जिल्हा केळीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील कोरोनाचा मोठा फटका बसत आहे. जिल्ह्यातून होणाऱ्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला असून, अनेक व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल घेण्यास नकार देत आहेत. व्यापाऱ्यांची साखळी शेतकऱ्यांना मारक ठरत असून, मागणी नसल्याचे कारण देत बोर्ड भावापेक्षा ३००-४०० रुपये कमी दराने शेतकऱ्यांना आपली केळी विक्री करावी लागत आहे. जे शेतकरी चांगला भाव मिळेल ही आशा बाळगून आहेत, त्या शेतकऱ्यांच्या माल शेतातच खराब होत आहे. निर्यात कमी असल्याचे कारण देत व्यापारी मात्र आपला उद्देश पूर्ण करताना दिसून येत आहेत. मात्र, याबाबत जिल्ह्यातील एकही नेता उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावताना दिसून येत नाही.