लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : केंद्र सरकारने मंजूर केलेला कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांना अधिकार व संरक्षण देणारा कायदा असून, यामुळे अनेकांची दलाली बंद होणार असल्यानेच त्याला विरोधकांकडून विरोध केला जात असल्याचा आरोप खासदार उन्मेष पाटील यांनी केला. एकीकडे शेतकरी आंदोलन सुरू असले तरी दुसरीकडे कापूस खरेदीत कटती होत असल्याचे प्रकार सुरू असल्यास अशा खरेदी केंद्रांना काळ्या यादीत टाकू, असा इशारादेखील खासदार पाटील यांनी दिला.
कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली येथे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे हा विरोध केवळ राजकीय विरोध असून, हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी कसा लाभदायक आहे, या विषयी माहिती देण्यासाठी रविवारी भाजपच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी खासदार पाटील बोलत होते.
सीसीआयचे पथक तयार करणार
शेतकऱ्यास आजही हमीभाव मिळत नसताना कापूस खरेदीत उलट कटती केली जाते, याविषयी खासदार पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले की, ज्या कापूस खरेदी केंद्रावर कटती केली जात असेल, त्या केंद्रांना काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच अशा केंद्रांवर पाहणी करण्यासाठी सीसीआयचे पथक नेमले जाईल. यासाठी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले.
केवळ राजकारण
शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. त्यांच्या काळात ज्या सुधारणा राज्यात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर होत आहे. मग आता त्याला विरोध का, असा सवालदेखील यावेळी खासदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
शेतकरी आंदोलनात शेतकरी नाही तर आडते, बाजार समितींचे पदाधिकारी
दिल्लीतील आंदोलनात पंजाब, हरियाणामधील आडते, मापाडी, पदाधिकाऱ्यांचाच समावेश असल्याचा दावादेखील खासदार पाटील यांनी केला. या आडते, मापाडी, पदाधिकाऱ्यांना विरोधक भडकावत असून, त्यामुळेच हे आंदोलन पेटत असल्याचे सांगण्यात आले.
दानवे यांचे वक्तव्य शेतकरी समर्थनार्थ
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्याबाबत बोलताना खासदार पाटील म्हणाले की, चीनने भारताची मोठी बाजारपेठ काबीज केली आहे. तर पाकिस्तान हा भारतीय कापसाचा मोठा खरेदीदार देश आहे. नवीन कायद्यामुळे अनेकांची दलाली बंद होणार असल्याने काही संघटनांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. विदेशातून आयात-निर्यात होणाऱ्या मालाशी संबंधित संघटनांकडूनच आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असल्याचे दानवे यांचे म्हणणे होते, असे खासदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अवसायक नेमणुकीचा काळ कोणताही असो, प्रवृत्तींना भाजपचा विरोध
बीएचआर संस्थेत भाजपच्या काळात अवसायकाची नेमणूक झाली होती. या विषयी विचारले असता खासदार पाटील म्हणाले की, अवसायक नेमणुकीचा काळ कोणताही असो, यात कोणीही असो, कोणत्याही प्रवृत्ती असो तसेच यात आमचा पक्ष असो अथवा इतर कोणत्याही पक्षाचा सहभाग असो, त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे खासदार पाटील म्हणाले.
शेतकऱ्यांचा उर्वरित कापूस कोण घेणार?
राज्य सरकारने केवळ चांगल्या दर्जाचाच कापूस खरेदी करावा, अशा सूचना केंद्रांना दिल्या आहेत. चांगल्या दर्जाचाच कापूस घेतला गेला तर ज्या कापसाला थोडेफार पाणी लागून त्याच्या दर्जावर परिणाम झाला असेल, तो कापूस कोण घेईल, असा सवाल यावेळी आमदार सुरेश भोळे यांनी उपस्थित केला. कापूस खरेदीत कटतीविषयी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असल्याचे आमदार सुरेश भोळे म्हणाले.