जळगाव,दि.13- राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे 6 रस्ते तत्कालीन नगरपालिकेचा 2001 मधील प्रस्तावाचा आधार घेत मालकीत बदल करीत मनपाकडे सोपवित असल्याचे आदेश काढले. त्यासाठी मनपाचे मत मागविलेले नाही. तसेच या सहा रस्त्यांपैकी केवळ एकच रस्ता देखभालीसाठी मनपाने पूर्वी ताब्यात घेतल्याचे कागदपत्र उपलब्ध असून उर्वरीत रस्त्यांबाबत तसे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याची तसेच या सहा रस्त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च पेलणे मनपाला अशक्य असल्याची माहिती मनपानेच माहिती अधिकारात दिली असल्याचे डॉ.राधेश्याम चौधरी यांना ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. त्यामुळे मनपाचे म्हणणे घेतल्याचे पालकमंत्र्यांचे म्हणणे खोटे ठरले असून पालकमंत्र्यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पालकमंत्र्यांकडून दिशाभूल़़
डॉ.राधेश्याम चौधरी यांनी शासनाच्या रस्ते अवर्गीकृत करण्याच्या प्रक्रियेबाबत मनपाचे मत नोंदविले होते का? मनपाची भूमिका काय होती व राहील? अशी विचारणा केली होती. त्यावर शासनाने या प्रक्रियेत मनपाचे मत विचारलेले नाही. याबाबतची भूमिका महासभा ठरविते. या संदर्भात महासभेपुढे प्रस्ताव देण्यात येत आहे. धोरण निश्चित झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मनपाचे म्हणणे आहे. याबाबत डॉ.चौधरी म्हणाले की, पालकमंत्र्यांनी याबाबत मनपाचे म्हणणे घेतले होते, असे सांगितले. मात्र मनपाने लेखी दिलेल्या उत्तरात शासनाने म्हणणे घेतले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.