नोटिसा देऊन मनपाचा गोरखधंदा

गेल्या दोन वर्षांपासून मनपा प्रशासनाने बेसमेंटचा अनधिकृतपणे व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, दोन वर्षांत नोटीस बजाविण्याव्यतिरिक्त महापालिकेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. जेव्हा-जेव्हा हा विषय विरोधक व माध्यमातून मांडला जातो. तेव्हा मनपाकडून संबंधितांना नोटिसा बजाविल्या जातात. मात्र, कारवाई केली जात नाही. मनपाकडून दोन वर्षांपासून केवळ नोटिसांचा गोरखधंदा सुरू आहे. बेसमेंटचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांमध्ये अनेक बड्या हस्तींचा समावेश आहे. त्यामुळे महापालिका त्यांच्यावर कारवाई करण्यास धजावताना दिसून येत नाही. यासह मनपा प्रशासनावर कारवाई टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दबाव येताे. यामुळे मनपा प्रशासनदेखील या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देताना दिसून येत नाही. सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी याबाबत आता आंदोलन केल्यानंतर मनपाने कारवाईचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आता मनपा प्रशासन सात दिवसांत कारवाई करते का ? मग केवळ नोटिसांचा धाक दाखवत आपला ‘उल्लू सिधा’ करून घेते याकडे आता लक्ष राहणार आहे. बेसमेंटसह इतर बाबींमध्येदेखील हीच परिस्थिती पहायला मिळते. मनपाच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांनादेखील आतापर्यंत मनपाने १००हून अधिकवेळा नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, कारवाई करण्यात आलेली नाही. भंगारबाजार असो वा ट्रान्सपोर्टनगरचा विषय प्रत्येक ठिकाणी मनपाने नोटिसा बजाविण्याचे काम केले आहे. यासह एलईडीचा मक्तेदार असो वा वॉटरग्रेसचा मक्तेदार सर्वांना मनपाने नोटिसा बजाविल्या आहेत. कारवाई मात्र झालेली नाही. विषय गाजल्यानंतर मनपाने नोटिसांचा धाक दाखविण्यास सुरुवात केली असून, अनधिकृत वापर करणाऱ्यांनादेखील मनपाचा या कलेचा अभ्यास झाला आहे. त्यामुळे आता सात बेसमेंटबाबत सात दिवसांचा अल्टिमेटम मनपा प्रशासन पार पाडते का नाही ? याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.