शिवाजीनगर पुलाच्या कामात अडथळा आणला तर मनपा येणार अडचणीत

कोर्टाच्या आदेशाच्या अवमाननेची भिती

ठळक मुद्दे आधीच मनपाने ढकललीय जबाबदारीपर्यायी रस्ते असतानाही मागणी रेल्वेने मक्तेदाराला कार्यादेश देऊनही काम खोळंबले

लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव : शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचा खर्च पेलवणार नसल्याने रेल्वे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ढकलल्यानंतर शिरजोर झालेल्या महापालिकेने पर्यायी रस्ता दिल्याशिवाय शिवाजीनगर पूल न पाडण्याचे पत्र रेल्वेला देत कामात अडथळा आणला आहे. मात्र त्यामुळे मनपाला न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.ब्रिटीशकालीन शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपूल १०० वर्षांहून अधिक जुना झाल्याने जीर्ण झाला असल्याने तो कधीही कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तातडीने या पुलाचे काम करण्याची मागणी होत होती. मात्र हे काम कोणी करावयाचे? यावरच चालढकल सुरू होती. रस्ता मनपाच्या ताब्यात असल्याने मनपानेच या पुलाचे काम करावे, अशी रेल्वेची भूमिका होती. मात्र मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने मनपाने पूल बांधणे शक्य नसल्याची व हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा असल्याने त्यांनी त्याचा निम्मा खर्च करावा, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. पूल कोसळून नागरिकांच्या जिवाला धोका उद्भवू नये म्हणून रेल्वे व शासनाने या उड्डाणपुलाचे काम करावे, असे ठरले.मात्र त्यावर निर्णय अंतिम होत नव्हता. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून पुलाचे काम तातडीने करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयात रेल्वेने त्यांच्या हद्दीतील काम तातडीने करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानुसार निविदाही प्रसिद्ध करून अंतिम केली. तसेच मक्तेदाराला कार्यादेशही दिले. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आम्ही शासनाला कळवतो. शासन आम्हाला याबाबत सूचना देईल, असे सांगताच कोर्टाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फटकारून किती दिवसांत पुलाच्या जोडरस्त्यांचे काम करणार? ते कोर्टाला सांगा, असे सुनावले आहे. त्यामुळे आता पुढील तारखेला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाणार आहे.पर्यायी रस्ते असतानाही मागणीशिवाजीनगर पुलाचे हे काम रेल्वे प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होणार आहे. हा विषय महापालिकेचा नाही, पुलाच्या कामासाठी महापालिकेने यापूर्वीच ना-हरकत दिली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले सूरत रेल्वे गेट आणि ममुराबाद स्मशानभूमीजवळ पुलाखालून पर्यायी रस्ते असल्याचे शहर अभियंता बी.डी. दाभाडे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत स्पष्ट केले. असे असताना त्यांनी रेल्वेला आधी पर्यायी मार्ग करण्याबाबत पत्र देऊन कामात खोडा घालण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.--------...तर मनपा अडचणीतआर्थिक परिस्थितीचे कारण दाखवत जबाबदारी ढकलणाºया मनपाच्या नगरसेवकांना आता पुलाचे काम मार्गी लागल्यावर नागरिकांच्या गैरसोयीचा पुळका आला आहे. शहर अभियंत्यांनी याबाबत कुणाशी चर्चा करून रेल्वेला पर्यायी रस्त्यांबाबत पत्र दिले? मनपाच्या आयुक्तांशी चर्चा केली होती का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण रेल्वेने कोर्टात लेखी आश्वासन दिलेले असताना रेल्वे उड्डाणपुलाची कुठलीही जबाबदारी न घेणारी मनपा मात्र पर्यायी रस्त्यांच्या अटी घालून शिवाजीनगर पुलाच्या कामात अडथळा आणणार असेल तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊन संबंधीत अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.