लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनामुळे अनेक कुटूंब आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. काही ठिकाणी शालेय प्रशासन शुल्कासाठी तगादा लावत आहे. अनेक पालक पाल्याचे शुल्क भरू शकत नाही. यामुळे शालेय शुल्कात सद्यस्थितीला मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
राज्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने महाराष्ट्रात संचारबंदी लावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री यांनी जनतेला संबोधित करत असताना अनेक विषय समोर ठेवले आहेत. परंतु शिक्षण क्षेत्राबाबत कोणत्याही प्रकारच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या नाहीत. यावरूनच राज्य शासनाचे शिक्षण क्षेत्रातकडे दुर्लक्ष करीत आहे हे लक्षात येते, असा आरोप निवेदनातून अभाविपने केला आहे. तसेच राज्यातील विद्यार्थी व पालकांच्या मानसिकतेचा विचार करता सद्यस्थितीत राज्य शासनाने विद्यार्थी व पालक यांना दिलासा मिळवून द्यावा अशीही मागणी अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री सिद्धेश्वर लटपटे यांनी केली आहे.
अशा आहेत मागण्या
- सद्यस्थितीत अनेक कुटुंब आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. काही ठिकाणी शालेय प्रशासन शुल्कासाठी तगादा लावत आहे. अनेक पालक आपल्या पाल्याचे शालेय शुल्क भरू शकत नाही. यामुळे शालेय शुल्कात सद्यस्थितीला मुभा देण्यात यावी.
- १० वी तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तालुका स्तरावर निशुल्क समुपदेशन केंद्र सुरु करावेत.
- कोविड संक्रमित विद्यार्थ्यांना कोविड उपचार किट उपलब्ध करून द्यावी.
- व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना जागेवरील प्रवेश फेरीमध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे शिष्यवृत्ती लाभ न देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तरी हा निर्णय तात्काळ रद्द करून विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. तसेच अन्य प्रलंबित शिष्यवृत्ती देखील लाभार्थ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर वर्ग करावी.
- शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये दोन्ही सत्रांचा संपूर्ण अभ्यासक्रम हा ऑनलाइन पध्दतीने शिकवला गेला. या काळात प्रयोगशाळा शुल्क, वाहनतळ शुल्क, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क, विविध विद्यापीठ स्तरीय शुल्क, विविध स्पर्धा शुल्क, क्रीडा साहित्य शुल्क इत्यादी सुविधांचा विद्यार्थ्यांनी वापर केलेला नाही. त्यामुळे एकूण प्रवेश शुल्काच्या ३० टक्के प्रवेश शुल्क माफ करावे.