गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून शेतजमीन खरेदी करताना शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यालाच शेतजमीन नावे घेता येते. यासाठी कुटुंबातील व्यक्तीचा ७/१२ उतारा ग्राह्य धरून शेतजमिनीचे व्यवहार नोंदणी करून हस्तांतरण केले जात आहे. असे असतानाच आता अचानक नवीन नियमाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ६३नुसार जी व्यक्ती शेतकरी नाही किंवा शेतमजूर नाही, अशा व्यक्तीच्या नावे जमीन हस्तांतरण होणार नाही व ते विधिग्राह्य असणार नाही, असे आदेश पारित झाले आहेत. मात्र शेतजमीन हस्तांतरण करताना शेतकरी कुटुंबातील सदस्यालादेखील शेतजमिनीचे व्यवहार करता येत होते. आता मात्र त्यावरही जाचक नियम लागू करण्यात आले आहेत.
कुटुंबात शेतजमीन नावे असूनही ज्याच्या नावे ७/१२ त्यालाच शेतजमीन घेणे सहज शक्य आहे. ज्याच्या नावे ७/१२ नाही त्याला शेतजमीन नावे करताना सक्षम अधिकारी म्हणजे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडील शेतकरी कुटुंबातील सदस्य, शेतमजूर म्हणून दाखला घेणे आता बंधनकारक आहे. यामुळे शेतजमिनीचे व्यवहार नोंदणी हस्तांतरण ठप्प झाले आहेत.
जाचक नियमामुळे अडचणीत वाढ
शेतकरी पुरावा, दाखला घेण्यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालयात पुरेशी यंत्रणा व तत्काळ दाखला मिळण्यासाठी व्यवस्था व्हावी, यासाठी आता शेतजमीन नावे करण्यासाठी कागदपत्रे तयार करणे, दाखल करणे, वेळ देणे, खर्चवाढ व वारंवार खेटा माराव्या लागणार असून, एकापेक्षा जास्त टेबलवर फायली जाणार आहे. यामुळे हा नियम अधिक जाचक झाला आहे.
इच्छा असूनही शेतजमीन नावे करणे अवघड झाले आहे. त्यातच ‘तुकडेबंदी तुकडेजोड कायदा’ आदी अडचणी असल्याने शेतजमिनीचे व्यवहार रखडले आहेत.
शेतजमीन व्यवहार नोंदणीसाठी आता सक्षम अधिकाऱ्याचा शेतकरी, शेतमजूर दाखला असणे किंवा नावे ७/१२ असणे बंधनकारक असून, त्याशिवाय शेतजमिनीचे व्यवहार दस्त नोंदणी होणार नाही.
डी. व्ही. बाविस्कर, प्रभारी दुय्यम निबंधक, पाचोरा
कुटुंबात शेतजमीन असणे आवश्यक आहे, हे ठीक आहे. मात्र कुटुंबातील सदस्य शेतकरी असल्याचा दाखला प्रांताधिकारी यांच्याकडून घेणे बंधनकारक केल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा खर्च होऊन व्यवहाराला अडचण निर्माण झाली आहे. हा नियम रद्द झाला पाहिजे.
-राजेेंद्र महाजन, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष, शेतकरी, पिंपळगाव हरे, ता. पाचोरा