भुसावळ : शहीद कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांना लवकरात लवकर विमा कवचाचा लाभ मिळावा म्हणून प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा, अशी मागणी भाजपच्या वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नि. तु. पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार आता प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांनाच ही जबाबदारी दिली आहे, असे आदेश आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांनी काढले आहेत.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व प्रमाणित करोना योद्ध्यांसाठी, कोरोना कार्यकाळात कोरोना रुग्णांची सेवा करत असताना कोरोना संक्रमित झाल्यावर उपचारांती मयत झाल्यास त्यांच्या वारसांना रु. ५० लाख देण्याचे जाहीर केले होते. जे जे कोरोना योद्ध्यामागील पहिल्या लाटेमध्ये आपले कर्तव्य बजावताना मयत झाले त्यांचे अजूनही एक वर्ष होत आले तरी प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा, जो हेच कार्य पार पाडेल आणि काही अपूर्णता असल्यास लगेच पूर्तता करण्यात येईल. त्यानंतरच सदर प्रकरण पुढील कारवाईसाठी पुढे पाठवावे, यामुळे वेळ, शारीरिक श्रम आणि पैसा तर वाचेलच, पण मयत कुटुंबीयांना पण मानसिक दिलासा मिळेल. अशा आशयाची जनहित याचिका उच्च न्यायालय औरंगाबाद या ठिकाणी ३० एप्रिलला पत्राद्वारे आणि ई-मेलद्वारे दाखल करावी म्हणून पत्रव्यवहार केला होता. ही बाब आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या लक्षात आल्याने त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना ही जबाबदारी दिली आहे. परिपूर्ण प्रस्ताव दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे आल्यावर, फेरतपासणीअंती ४८ तासात शहीद कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांना विमा कवचाचा लाभ मिळणार आहे, असे डॉ. नि. तु. पाटील यांनी सांगितले.