मुक्ताईनगर/ रावेर : वादळ व पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, केळीला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. ही बाब लक्षात घेता सरकारने पंचनामे न करता नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरसकट भरपाई द्यावी, अशी मागणी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
फडणवीस हे जळगाव जिल्ह्यात मंगळवारी आले असता, त्यांनी मुक्ताईनगर व रावेर तालुक्यात काही ठिकाणी शेतात जाऊन पाहणी करीत शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या.
पीक विमा योजनेबाबत राज्य सरकारकडून दिशाभूल
पीक विमासंदर्भात राज्य सरकारने मागील हंगामात टेंडरच न काढल्याने स्वतःच्या चुका व नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवून राज्य सरकार खोटारडेपणा करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी येथे केला. टेंडर विमा उशिरा काढल्यामुळे राज्य सरकारने स्वतःची चूक लपवण्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवले आहे. राज्य सरकार निकष ठरवते व केंद्र पैसा देते; मात्र राज्य सरकार स्वतःची चूक लपवत असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे वादळामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, आमचे सरकार असताना हरिभाऊ जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविण्यात आली होती. त्याच्या निकषानुसार विमा दिला जात होता; मात्र विद्यमान सरकारने हे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे अन्याय होत आहे. कमी प्रीमियम लागावा, यासाठी राज्य सरकारने निकष बदलले असून, विमा कंपनीचे अधिकारीदेखील शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करतात. पैसे दिले तर ४० टक्क्याचे नुकसान ८० टक्क्यापर्यंत दाखवतो, असे सांगत शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी याप्रसंगी केला.
याप्रसंगी माजी मंत्री गिरीश महाजन, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेश पाटील, डॉ. राजेंद्र फडके, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, माजी आमदार स्मिता वाघ, मलकापूरचे माजी आमदार चैनसुख संचेती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रंजना पाटील, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, जिल्हा परिषद सभापती जयपाल बोदडे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अशोक कांडेलकर, माजी उपाध्यक्ष नंदू महाजन, जिल्हा परिषद सदस्य वनीता गवडे, नगराध्यक्ष नजमा तडवी, चंद्रकांत भोलाणे यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
मुक्ताईनगर तालुक्यातील उचंदा, शेमळदे, मेंढोदे , नायगाव व पिंपरीनंदू या गावांना फडणवीस यांनी भेटी दिल्या.
दरम्यान, मुक्ताईनगर तालुक्यात खडक मेंढोदे या ठिकाणी घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, त्याची पाहणीदेखील त्यांनी केली. या गावाचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात त्यांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांना तत्काळ माझ्याकडे फाइल पाठवावी, असे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर एकशे आठ रुपये स्क्वेअर फूट प्रमाणे कब्जा रक्कम कमी करा, असेही त्यांनी या प्रसंगी पुनर्वसन अधिकाऱ्याने आदेश दिला. ग्रामस्थांना लवकरच पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी याप्रसंगी दिले.