शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Supreme Court: मुंबईविषयी तुम्हाला काही तरी वाटू द्या, अन्यथा तिथे सर्वत्र अतिक्रमण होईल- सर्वोच्च न्यायालय
2
आजचे राशीभविष्य - १८ जून २०२५, खूप मोठा आर्थिक लाभ होईल, सामाजिक स्तरावर यश आणि कीर्ती वाढेल
3
ठाणे, रायगडमधील अनेक पूल बनले धोकादायक!
4
आजचा अग्रलेख: तेलाचा भडका निश्चित!
5
कुंडमळा-मावळ येथील पूल दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी;दोंषीवर कारवाई करणार : अजित पवार
6
महाराष्ट्रात ४ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; पराग सोमण वर्धा झेडपीचे नवे CEO, सौम्या शर्मा अमरावती पालिकेच्या आयुक्त
7
आम्हाला माहितीय खामेनेई कुठे लपलेत! इराणच्या 'सुप्रीम लीडर'ला ट्रम्प यांच्याकडून अल्टीमेटम
8
"घरी कुणी नाही, तू ये"; दोन मुलांच्या आईनं बॉयफ्रेंडला बोलावलं, पण पुढे जे झालं ते ऐकून बसेल धक्का!
9
अहमदाबाद प्लेन क्रॅश : अपघातस्थळावरून किती तोळे सोनं अन् रोख रक्कम मिळाली? प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं
10
विशेष लेख: नायजेरियात पाण्यावरून वाद: १०,००० ठार!
11
लेख: शहरे 'एक्स्प्रेस' धावत सुटली, गावखेड्यांनी काय करायचे?
12
इराणकडे थोडी थोडकी नव्हे, २०,००० मिसाईल, दिवसाला २०० जरी डागली...; धमकीने खळबळ
13
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका पोस्टने तेहरानमध्ये भीषण गर्दी, लोक शहर सोडून काढतायत पळ! पाहा व्हिडीओ
14
राजावर पहिला वार कुणी केला...? कुठे उभी होती सोनम...? क्राइम सीनवरून परतलेल्या मेघालय पोलिसांनी सगळंच सांगितलं
15
लेडी डॉन अनुराधा चौधरीला आई व्हायचेय; गँगस्टरने तिहारमधून शुक्राणू पाठविले...
16
"तू नाही, तुझी वहिनी आवडली"; मेहुण्याच्या बायकोवर जडला नवऱ्याचा जीव, लग्नाच्या एका महिन्यातच बायकोला सोडून पसार!
17
"त्यांना केवळ प्रसिद्धी हवी आहे...!"; G7 समिट अर्ध्यावर सोडून अमेरिकेत पोहोचताच फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींवर भडकले ट्रम्प, नेमकं काय घडलं?
18
आता केवळ रामलला नाही, तर श्रीराम दरबाराचेही करा दर्शन; १ दिवसात किती भाविकांना पाहता येणार?
19
'संधी-साधूपणाच्या राजकारणाला प्रोत्साहित करायचे नाही,भाजपसोबत..' शरद पवार स्पष्टच बोलले
20
सुधाकर बडगुजर भाजपात येताच नितेश राणेंचे सूर बदलले; दहशतवादाबाबत केले होते आरोप

कळवळा, आततायीपणा की राजकारण...?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 29, 2021 04:10 IST

थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केल्याने थेट चाळीसगावहून शेतकऱ्यांना सोबत घेत जळगावात येऊन महावितरणच्या अधिकाऱ्याला कार्यालयातच खुर्चीला बांधून ठेवण्याचा, ...

थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केल्याने थेट चाळीसगावहून शेतकऱ्यांना सोबत घेत जळगावात येऊन महावितरणच्या अधिकाऱ्याला कार्यालयातच खुर्चीला बांधून ठेवण्याचा, एवढचे नव्हे तर शिविगाळ करीत बांधलेल्या खुर्चीसह त्या अधिकाऱ्याला बाहेर नेण्याचा उद्योग भाजपचे चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केला. त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा खरोखर कळवळा आहे?, आततायीपणा आहे? की राजकारण? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

कोरानामुळे अनेक लहान-मोठे उद्योग बंद पडल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तसेच लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या मालालाही भाव न मिळाल्याने त्यांचेही नुकसान झाले. त्यातच आता शासनाच्या आदेशावरून महावितरणने चालू तीन महिन्यांची थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू केली आहे. ती न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केले जात आहे. चाळीसगाव तालुक्यात सुमारे ७ हजार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केल्याचा आमदार चव्हाण यांचा दावा आहे. हाताशी आलेले शेतातील पीक पाण्याअभावी हातचे जाण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे आमदार चव्हाण यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांची बाजू घेणे योग्यच आहे. मात्र कायदा हातात घेण्याची, त्यातही वरिष्ठांच्या आदेशावर चालणाऱ्या अधिकाऱ्याला वेठीस धरून जाब विचारणे, शिविगाळ करणे, खुर्चीला बांधून ठेवण्याच्या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही. आमदार म्हणून त्यांनी आंदोलन केले असते किंवा ज्या शेख नामक अधीक्षक अभियंत्यावर राग काढत त्यांना खुर्चीला बांधून ठेवले, त्यांच्या वरिष्ठांशी चर्चा करून शेख हे मनमानी करीत आहेत की आदेशाचे पालन ? याची खातरजमा करून घेणे अपेक्षित होते. जर शेख यांनी मनमानी केल्याचे निदर्शनास आले असते तर त्यांच्यावर कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे आग्रह धरणे उचित ठरले असते. मात्र तसे न करता कायदा हातात घेत स्वत:ला शेतकऱ्यांच्या नजरेत हिरो ठरविण्याची खेळी आमदार चव्हाण यांनी खेळली. याबाबत भाजपच्या नेतेमंडळींनी देखील आतापर्यंत चकार शब्द काढलेला नाही.

मात्र दुसरीकडे राज्य शासनाकडेही महसूल नसल्याने व कोरोना उपाययोजनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याने महसूल वाढविण्यासाठी वसुली मोहीम राबवित आहे. आमदार चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांची व्यथा शासनस्तरावर मांडून त्यांना दिलासा मिळवून द्यायला हवा होता. मात्र तसे न करता त्यांनी सवंग लोकप्रियतेचा मार्ग निवडल्याचीच चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांना कितपत लाभ होईल? त्याबाबत अनिश्चितता आहे.