शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

मानधन मागणाऱ्या भाजपा नगरसेवकांना आयुक्तांनी खडसावले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 5, 2019 12:37 IST

गाळे कारवाई करु द्या, मानधन देतो: आयुक्तांची भूमिका

ठळक मुद्देआयुक्तांवर गाळे कारवाईसाठी खरोखरच दबाव

जळगाव : मनपाकडे काही महिन्यांपासूनचे थकीत मानधन मिळावे, यासाठी सत्ताधारी भाजपाच्या काही नगरसेवकांनी मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्याकडे अक्षरश गयावया करत असल्याचे शुक्रवारी दिसून आले. थकीत मानधनाची मागणी करणाºया नगरसेवकाची मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी चांगलीच खरडपट्टी काढली. मनपाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना मानधन दिले जावू शकत नसल्याचे कारण देत आयुक्तांनी संबधित नगरसेवकांचे मानधन नाकारले. तसेच मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळ्यांवर कारवाई करू द्या मानधन देतो असेही आयुक्तांनी या नगरसेवकांना सुनावले.मनपाची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांनी शासनाकडून मिळणारे मानधन नाकारले आहे. विद्यमान नगरसेवकांमध्ये अनेक नगरसेवक आहेत की ज्यांनी तब्बल १० वर्षांपासूनचे मानधन मनपाकडून घेतलेले नाही. अशा परिस्थिती पाच महिन्यांपुर्वी निवडून आलेल्या भाजपाच्या काही नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे थकीत चार महिन्यांचे मानधन मिळावे अशी मागणी केल्यामुळे आयुक्त संबधित नगरसेवकाला चांगलेच खवळलेले पहायला मिळाले. मानधन हे जरी नगरसेवकांचा अधिकार असला तरी मनपाची आर्थिक परिस्थिीतीचा विचार नगरसेवकांनी करणे गरजेचे आहे. मनपा कर्मचाºयांना दोन-दोन महिन्यांचे वेतन मिळत नाही. काही कर्मचाºयांना अनेक वर्षांपासूनची पेन्शनची रक्कम देण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत नगरसेवकांनी आपली मानधनाची रक्कम सध्या तरी काढू नये अशी अपेक्षा प्रशासनाला किंवा नागरिकांना आहे.गाळे कारवाई करु द्या, मानधन देतो- आयुक्तांची भूमिकासंबधित नगरसेवकांना आयुक्तांनी धारेवर धरत, एकीकडे तुमचा पक्ष गाळे कारवाई करू देत नाही. त्यामुळे मनपाला सुमारे १५० कोटी रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळत नाहीय. अशा परिस्थितीत थकीत मानधन देणे शक्य नसल्याचे आयुक्तांनी नगरसेवकांना सांगितले. गाळे कारवाई करु द्या, तुमचे मानधन देतो अशी भूमिका आयुक्तांनी नगरसेवकांसमोर मांडली. आयुक्तांनी या शब्दात खडसावल्यानंतर या नगरसेवकांनी दालनातून काढता पाय घेतला.आयुक्तांवर गाळे कारवाईसाठी खरोखरच दबावमनपा आयुक्तांनी भाजपा नगरसेवकांना मानधनाच्या मुद्यावरून खडसावताना तुमची पार्टी गाळे कारवाई करु देत नसल्याचे सांगितल्यामुळे भाजपाकडून आयुक्तांवर गाळे कारवाई न करु देण्याबाबत दबाव आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गेल्या महिन्यात आयुक्तांनी गाळेधारकांना थकीत गाळे भाडे भरण्याचा सूचना केल्या होत्या. तसेच भाडे न भरल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता. मात्र, गाळेधारकांनी आयुक्तांच्या सूचना धुडकावून लावत थकीत रक्कम भरली नाही.आयुक्तांच्या सूचना धुडकावणाºया गाळेधारकांना मोठ्या प्रमाणात राजकीय पाठबळ असल्यामुळेच गाळेधारक आयुक्तांच्या आदेशाला गंभीरतेने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.