पीक विम्यावरून कंपनीच्या अधिकाºयांना जळगावच्या जिल्हाधिकाºयांनी धरले धारेवर

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत कापूस पिकासाठी १४३६ रुपयांमध्ये ४० हजार रुपयांचे पीक विमा संरक्षण प्राप्त होणार आहे.

आॅनलाईन लोकमतजळगाव, दि. १२ - प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भात जिल्हा नियंत्रण व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात झाली. त्यात पीक विम्याबाबत विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी फोन न उचलल्यास अथवा टोल फ्री नंबर बंद आढळल्यास गुन्हे दाखल करण्याची तंबी जिल्हाधिकाºयांनी दिली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत कापूस पिकासाठी १४३६ रुपयांमध्ये ४० हजार रुपयांचे पीक विमा संरक्षण प्राप्त होणार आहे. पीक विमा संरक्षण स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै असल्याने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकºयांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कर्जदार शेतकºयांना सक्तीने पीकविमा दिला जातो. मात्र बिगर कर्जदार शेतकºयांना या पीकविम्याच्या कवचात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना व त्यासाठी अंतिम मुदत जेमतेम पंधरा दिवसांवर आलेली असतानाही पीकविम्याची जबाबदारी दिलेल्या कंपनीने ग्राहक सुविधा केंद्रांना याबाबतचे प्रशिक्षणच दिलेले नसल्याचे या बैठकीत जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास आले. या बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख, कंपनीचे प्रतिनिधी सचिन वारे, दीपक जाधव, लिड बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकºयांनी आपला अर्ज परिपूर्ण भरुनकंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखांमध्ये त्याचबरोबर तालुका कृषी कार्यालयात ३१ जुलै पूर्वी जमा करावा. तसेच भविष्यातील हानी टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकºयांनी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहनही जिल्हाधिकाºयांनी केले आहे.