धुळे : सरदार सरोवर प्रकल्पाचे दरवाजे ३१ जुलैला बंद करण्याचा घाट शासनाने घातलेला आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाºया मध्य प्रदेशातील ९२ व महाराष्टÑातील २५ गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. दरवाजे बंद केल्यास या सर्व गावांना धोका आहे. हे दरवाजे बंद होण्याआधी या क्षेत्रातील बाधित आदिवासी कुटुंबांचे अगोदर पुनर्वसन करा, या मागणीसाठी धुळ्यात १ एप्रिलला आंदोलन छेडण्याचा इशारा नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधा पाटकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला़ सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्वसनानंतरच दरवाजे बंद करा३ महिन्यात पुनर्वसन पूर्ण करा आणि ३१ जुलै २०१७ पर्यंत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्यातील गाव खाली करा, असे आदेश दिले आहे.परंतु, पुनर्वसनचा प्रश्न कायम आहे. तो सुटत नाही तोपर्यंत गेट बंद होऊ देणार नाही, त्यासाठी आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले़ सर्वोच्च न्यायालयाने बाधीत शेतकºयांना ६० लाख रुपये देण्याचा आदेश पारित केला असला तरी हजारोंना तो लागू नाही़ तसेच भूमिहीन मजदूर आणि मच्छीमारांच्या प्रश्नांचे भिजत घोंगडे कायम आहे़ या प्रश्नांसंदर्भात केंद्र सरकार आणि न्यायालयास कळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली़
पुनर्वसनानंतरच दरवाजे बंद करा
By admin | Updated: March 20, 2017 00:48 IST