बिनधास्त उमेदवार

निवडणूक खर्च सादर करण्याबाबत उदासीनता

विजयकुमार सैतवालजळगाव : लोकसभा निवडणूक असो अथवा कोणतीही निवडणूक, आता ती लढविताना उमेदवारांना अनेक प्रशासकीय बंधने घातली असून त्याची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे. असे असले तरी बहुतांश उमेदवार अजूनही या बाबत बिनधास्त असल्याचे लोकसभा निवडणुकीनिमित्ताने दिसून येत आहे. निवडणूक खर्च सादर करण्याबाबत सूचित करूनही ते सादर करण्याबाबत उदासीनता असल्याचे चित्र आहे. यामुळेच जळगाव व रावेर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांना नोटीस बजावण्यात आल्या.निवडणूक खर्च सादर न करणे, हिशेबात तफावत, झालेल्या कार्यक्रमांच्या खर्चाबाबत माहिती न देणे अशा विविध कारणांनी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी जळगाव लोकसभा मतदार संघातील आठ जणांना नोटीस काढल्या. विशेष म्हणजे यात जळगाव लोकसभा मतदार संघाचे युतीचे उमेदवार उन्मेष पाटील, आघाडीचे उमेदवार गुलाबराव देवकर या प्रमुख उमेदवारांसह प्रमुख पक्षाच्या आमदार स्मिता वाघ, आमदार डॉ. सतीश पाटील यांचा व अपक्ष तसेच इतर पक्षांच्या उमेदवारंचा समावेश होता.निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांसह उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या प्रत्येक उमेदवाराने तसेच उमेदवारी जाहीर झालेल्या उमेदवारानेही आपला निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक असताना दोन्ही मतदार संघातील उमेदवार, निवडणुकीतून माघार घेतलेल्यांनी निवडणूक खर्च सादर न केल्याने त्यांना नोटीस बजावल्या. यात कोणी मंडपाचे दर सादर करताना ते शासकीय दरानुसार न दाखविता कमी दराने दाखविल्याचा प्रकार समोर आला. दुसºया एका प्रकारात उमेदवाराच्या खर्चासंदर्भात निरीक्षण नोंद वहीनुसार खर्चाची नोंद नसल्याने नोटीस काढण्यात आली. आणखी एक प्रकार म्हणजे पक्षाच्या कार्यक्रमाचा खर्च उमेदवाराने केला की उमेदवाराने केला, याबाबत नेमका खुलासा नसल्याचेही लक्षात आले. एका उमेदवाराने तर निवडणूक खर्चासाठी बँक खाते उघडले, मात्र त्या खात्यातून खर्च न करता स्वत: जवळील रोख रक्कम खर्च केल्याचेही दिसून आले. माघार घेतलेल्यांनी याबाबत लक्षच दिले नाही. उमेदवारी दाखल झाल्यापासून माघार घेईपर्यंत त्यांनी खर्च सादरच केला नाही. काही जणांनी तर खर्च तपासणीस दांडीच मारली. निवडणूक लढविण्याºया उमेदवारांनी आपली निवडणूक खर्च हिशोब नोंदवही घेऊन निवडणूक खर्च शाखेत स्वत: अथवा प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहण्यासंदर्भात सूचित करूनही ते उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे उमेदवार प्रशासकीय पूर्ततेबाबत किती बिनधास्त आहे, हे लक्षात येते.