जन्मपूर्व निदान कायद्याखाली दाखल गुन्हा खंडपीठात रद्द

डॉ. स्मिता पाटील यांना दिलासा : अभ्यास न करता घाईने केलेली कारवाई

चोपडा : येथील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. स्मिता पाटील यांच्या विरुद्ध गर्भधारणा आणि जन्मपूर्व निदान कायद्यानुसार दाखल गुन्हा व कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल केली आहे.शहरातील शरदचंद्रिका आक्का मॅटर्ननिटी हॉस्पिटलमध्ये ८ नोव्हेंबर २०११ रोजी उपजिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक प्रमुख असलेल्या पथकाकडून संशय व घाईघाईने केवळ एफ फॉर्म भरला नाही म्हणून सोनोग्राफी मशीन सील केले होते. तसा पंचनामा केला होता. त्यावरून १२ मार्च २०१२ रोजी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. किरण पाटील यांनी चोपडा न्यायालयात डॉ. स्मिता पाटील यांच्याविरोधात कलम ४(३), ५, ६, २० सह कलम २८ च्या पूर्व गर्भधारणा आणि पूर्व जन्म निदान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. मात्र औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दाखल गुन्हा व केलेली कारवाई रद्दबातल केली आहे.पथकाने परिस्थिती समजून न घेता व सामर्थ्यशाली बाजूंची तपासणी न करता पूर्वग्रह दूषित हेतू ठेऊन गुन्हा दाखल केला,असा आरोप करीत या अन्यायाविरोधात अमळनेर येथील न्यायालयात डॉ.स्मिता पाटील यांनी धाव घेतली होती व न्यायालयात २७ आॅगस्ट २०१३ रोजी रिव्हिजन दाखल केले होते. मात्र अमळनेर न्यायालयाने ते रिव्हिजन खारीज केले होते. त्यास आव्हान देत डॉ. पाटील यांनी लागलीच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर औरंगाबाद येथील न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी अमळनेर व चोपडा न्यायालयांचे निर्णय रद्द करून तत्कालीन पथकातील अधिकारी यांनी ही घाईघाईने केलेली कारवाई असल्याचे स्पष्ट करून डॉ.पाटील यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तत्कालीन तपासणी पथकात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. किरण पाटील हे स्वत: न जाता अधिकार नसलेले वैद्यकीय अधिकारी डॉ.पंकज पाटील यांना मशीन सील करण्याचा व पंचनामा करण्यास पाठविले होते. सदस्य म्हणून एनजीओ वासंती दिघे, तत्कालीन नायब तहसीलदार चंद्रजित राजपूत, डॉ.व्ही. एस. अलुरे यांचा समावेश होता. पथकातील सदस्य डॉ. अलुरे यांची पंचनाम्यावर स्वाक्षरी नसल्याने ते हजर नसल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणून डॉ.स्मिता पाटील यांनी कायद्याचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन केले नसून वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. किरण पाटील यांनी घाईगर्दीने व सामर्थ्यशाली बाजूंची तपासणी न करता ही कारवाई केली आहे, हे स्पष्ट झाल्याने डॉ. स्मिता पाटील यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. डॉ. पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. बी. आर. वर्मा यांनी अनेक मुद्दे गैर असल्याचे स्पष्ट करून केलेली कारवाई चुकीची असल्याने गुन्हा रद्दबातल होण्यासाठी बाजू मांडली.