लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणालीला अशा जाचक अटी रद्द कराव्या अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
जळगावात व्यापाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन दिले. या वेळी संघटनेचे राज्य सचिव प्रवीण पगारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी, उपाध्यक्ष दिलीप गांधी, जिल्हाध्यक्ष संजय शहा, सदस्य सुभाष कासट, रामजी सूर्यवंशी, शंकर ललवाणी आदी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
जीएसटी कायद्यातील वारंवार होणारे बदल थांबवावेत, जीएसटी परताव्यात सुधारणा करण्याची अनुमती द्यावी, सतत बदलांच्या अध्यादेशाचा मारा थांबवावा, नोंदणी रद्द करण्याची किंवा प्रतिबंधित करण्याचे अधिकारांचे उल्लंघन थांबवावे, जर पुरवठादाराने जीएसटी भरला नाही तर त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर टाकली जात आहे ही तरतुद बदलावी, अनावश्यक विलंब शुल्क आकारने थांबवावे, जीएसटीमधील 'एचएसएन' इ-वे बिल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर, अव्हेलेबल, युटीलाईज्ड क्रेडिट सेवा अशा अनेक बाबींना व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. त्या सुलभ कराव्यात, याशिवाय व्यापाऱ्यांकडे बघण्याचा चुकीचा दृष्टीकोन सरकारने बदलावा, अशा अनेक मागण्या व्यापाऱ्यांतर्फे करण्यात आल्या.