ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 12 - 18 व्यापारी संकुलांमधील गाळे ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शुक्रवारी महापालिकेने 81 ब च्या सुनावणीतील गाळेधारकांचा दावा फेटाळून लावत गाळे 30 दिवसात खाली करून द्या अन्यथा ते रिकामे (निष्काशीत) करून घेऊन ताबा घेऊ अशा नोटीसा उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार यांच्या स्वाक्षरीने गाळेधाराकांना बजाविण्यास शुक्रवारी सायंकाळी सुरूवात केली. या कारवाईमुळे गाळेधारकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने 14 जुलै रोजी गाळे करारप्रश्नी दाखल 4 वेगवेगळ्या याचिकांचा निकाल देत महापालिका प्रशासनास आदेश दिले होते की, 18 व्यापारी संकुलांमधील गाळे दोन महिन्यात रिकामे करून महापालिकेच्या ताब्यात घ्यावे व नंतर त्यांचा पुन्हा लिलाव करावा. या आदेशाबरोबरच महापालिकेत सुरू असलेली कलम 81 ब च्या सुनावणीची प्रक्रियाही पूर्ण करून घेण्याचे आदेश होते. दुस:या टप्प्याची झाली सुनावणीन्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाने 81 ब ची नोटीस बजावलेल्या गाळेधारकांची सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया 24 जुलैपासून दोन टप्प्यात सुरू केली होती. यात पहिला टप्पा 24 जुलै ते 1 ऑगस्ट असा होता. या टप्प्यात उपायुक्त कहार यांनी सुनावणी घेतली. दुस:या टप्प्याची सुनावणी नगररचनाकार एस.एस. फडणीस यांनी घेतली. गाळे धारकांनी महापालिका अधिनियम 81 ब च्या सुनावणी दरम्यान सादर केलेले म्हणणे फेटाळून लावत त्यांना 30 दिवसांच्या आत गाळे रिकामे करून देण्याचे आदेश उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार यांनी दिले आहेत. या आदेशांवर त्यांची स्वाक्षरी झाल्याने सायंकाळी एक पथक तयार करून नोटीसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात महात्मा फुले मार्केट मधील 100 गाळेधारकांना या नोटीसा बजावण्यात आल्या. महात्मा फुले मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केट, शास्त्री टॉवर, वालेचा मार्केट, छत्रपती शाहू मार्केट, जुने शाहू मार्केट व त्या जवळील व्यापारी संकुल, गेंदालाल मिल मार्केट, लाठी शाळेजवळील मार्केट, शिवाजी नगर दवाखान्याजवळील मार्केट, महात्मा गांधी मार्केट, भास्कर मार्केट, रेल्वे स्टेशन मार्केट, धर्मशाळा मार्केट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट, नानीबाई मार्केट, जुने बी.जे. मार्के ट मधील गाळेधारकांना दिलेल्या नोटीसीची प्रक्रिया आजअखेर पूर्ण झाली. 2012 मध्ये गाळ्यांची मुदत संपल्यानंतर 655 गाळेधाराकांना कलम 81 ब ची नोटीस देण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी होऊन गाळेधारकांचे दावे त्यावेळीही फेटाळण्यात आले होते. त्यावेळी गाळे ताब्यात देण्याची मुदत 10 दिवस देण्यात आली होती. त्यानंतर चंद्रकांत फातले हे उपायुक्त असतानाही सुनावणी झाली होती मात्र फातले यांच्यावर कारवाई झाल्याने त्यांच्याकडील निर्णय बाकी होता. त्यामुळे 1732 गाळेधारकांना पुन्हा सुनावणीस पाचारण करण्यात आले.