लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रेक द चेनमध्ये अत्यावश्यक सेवा व्यतिरिक्त इतर उद्योग, व्यवसाय बंद असले तरी त्यांच्याकडे असलेल्या वीज, पाणी, दूरध्वनी (लॅण्डलाईन) यांचे मासिक शुल्क सुरूच आहे. कोणतेही उत्पन्न नसताना हा आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याचे सांंगण्यात येत आहे. एका उद्योग-व्यवसायासाठी पाच ते ५० हजारापर्यंतचे केवळ वीज मीटरचे मासिक शुल्क असते. हा भार कायम असला तरी निर्बंधाच्या काळात यामध्ये सूट देण्याविषयी कोणताही निर्णय न झाल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे व्यवसाय व त्यांच्याशी संबंधित उद्योग सुरू आहे. इतर उद्योग, व्यवसाय मात्र बंद आहे. कधी नव्हे एवढ्या दिवस सर्व व्यवहार ठप्प असल्याने उद्योग, व्यवसायांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले. या आर्थिक संकटासोबतच उद्योजक, व्यावसायिकांकडे असलेल्या वीज मीटर, दूरध्वनी यांच्या मासिक शुल्काचा आर्थिक भारही सहन करण्याती वेळ आली. त्यामुळे गेल्यावर्षी वीज बिल व इतर शुल्कामध्ये सूट मिळण्याची मागणी उद्योजकांकडून करण्यात आली होती. मात्र वर्ष उलटले तरी ही सूट मिळाली नाही. त्यात आता पुन्हा अत्यावश्यक सेवा व्यतिरिक्त इतर उद्योग व्यवसाय बंद असल्याने पुन्हा त्यांच्यावर हा भार वाढला आहे.
५० हजारापर्यंत मासिक शुल्क
उद्योग, व्यवसाय म्हटला म्हणजे त्यांच्यासाठी व्यावसायिक, औद्योगिक वीज पुरवठा मीटर असते. त्यामुळे त्यांचे वीज दरही तसे जास्तच असतात. यामध्ये वापराव्यतिरिक्त मासिक शुल्कच पाच ते ५० हजारापर्यंत असल्याचे उद्योजक, व्यावसायिकांनी सांगितले. अधिक क्षमतेच्या मीटरचे शुल्क तर एक लाखापर्यंतही जात आहे. एकट्या जळगावातील औद्योगिक वसाहतीचा विचार केला तर येथे लहान मोठे १४०० उद्योग असून जवळपास पाच ते सहा हजार वेगवेगळ्या व्यावसायिक आस्थापना आहेत. त्यामुळे या सर्वांना हा आर्थिक भार बंद काळातही सहन करावा लागत आहे. दूरध्वनींच्या बाबतीही अशीच स्थिती असून त्यांचेही मासिक शुल्क सुरू आहे.
पाण्याचाही वापर नाही
जळगाव औद्योगिक वसाहतीला साकेगाव (भुसावळ) येथून तापी नदीचे पाणी जलवाहिनीद्वारे पुरविले जाते. औद्योगिक वसाहत महामंडळामार्फत होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे शुल्कदेखील कायम आहे. सध्या अनेक उद्योग बंद असल्याने त्यांचा पाण्याचा वापर शून्य आहे. तरीदेखील किमान शुल्क सुरूच असल्याने यातून सूट मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.
राज्य सरकारकडून दखल घेणे गरजेचे
जेवढ्या काळ निर्बंध असणार तेवढ्या काळात मासिक शुल्क आकारू नये, असा राज्य सरकारनेच निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे व्यावसायिक, उद्योजकांचे म्हणणे आहे. काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीच तशी घोषणा केली आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही या बाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने व्यावसायिक, उद्योजक चिंतेत आहेत. यावर सरकारने तोडगा काढून वीज, पाणी, दूरध्वनी यांच्या मासिक शुल्कात निर्बंध काळात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा व्यापारी महामंडळ, लघु उद्योग भारती, हॉटेल असोसिएशन यांच्यासह विविध संघटनांनी केली आहे.
-------------
अत्यावश्यक सेवा व्यतिरिक्त इतर उद्योग बंद असून उत्पादन पूर्णपणे थांबले असले तरी वीज, पाणी, दूरध्वनी यांचे मासिक शुल्क कायम आहे. आधीच उद्योग संकटात असताना किमान हे शुल्क तरी आकारले जाऊ नये.
- किशोर ढाके, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, जळगाव.
सध्या शहरातील व जिल्ह्यातील हॉटेल वरून केवळ पार्सल सुविधा सुरू आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यवसाय पाच टक्क्यांवर आला आहे. व्यवसाय कमी झाला असला तरी वीज, दूरध्वनी यांचे मासिक शुल्क पूर्ण आकारले जात आहे. त्यात सूट मिळणे आवश्यक आहे.
- संजय जगताप, सचिव, जळगाव हॉटेल अॅंड टुरिझम असोसिएशन
जीवनावश्यक वस्तू वगळता इतर दुकाने बंद असल्याने मासिक शुल्कात सरकारने सूट दिल्यास व्यावसायिकांना मोठा आधार होईल.
- युसुफ मकरा, उपाध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महामंडळ, जळगाव.