विलास बारी / ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि.22 - भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराबाबत सर्वसामान्यांमध्ये असणारा संताप आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाकडून करण्यात येणा:या जनजागृतीचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत लाचखोरीच्या सापळ्यात घट होत आहे. एसीबीने पकडलेल्या राज्यभरातील 137 अधिकारी व कर्मचा:यांवर अद्याप निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. तसेच चौकशी दरम्यान अपसंपदेची 94 कोटी 07 लाख 72 हजार 431 रुपयांच्या मालमत्ता गोठविण्याचा निर्णय शासनाकडे प्रलंबित आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे लाचखोरीविरोधात व्यापक प्रमाणात मोहिम उघडली आहे. यासंदर्भात राज्यभरात व्यापक प्रमाणात जनजागृती देखील करण्यात येत आहे.
सात महिन्यात लाचखोरीत घट
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे सापळा लावून तसेच अपसंपदेची तक्रार आलेल्या लोकसेवकाविरूद्ध कारवाई करण्यात येत असते. राज्यभरात जानेवारी ते 16 जुलै 2017 या कालावधीत 450 ठिकाणी सापळे लावून 601 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी या कालावधीत 549 सापळे लावून 691 लाचखोरांना अटक करण्यात आली होती. या कालावधीत लाचखोरीत तब्बल 18 टक्क्यांची घट झाली आहे.
पुणे विभागात सर्वाधिक 105 सापळे
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने साडे सहा महिन्यांच्या कालावधीत 450 जणांवर सापळे लावले आहे. सात जणांविरूद्ध अपसंपदेचे तर अन्य भ्रष्टाचाराचे 16 असे 475 गुन्हे दाखल आहेत. लाचखोरांविरूद्ध सर्वाधिक 102 सापळे हे पुणे विभागात झाले आहेत. त्या पाठोपाठ नाशिक विभागात 69 सापळे लावण्यात आले आहेत.
137 लाचखोरांवर निलंबनाची कारवाई नाही
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात सापळे लावून अटक केलेल्या एकुण आरोपींपैकी अजूनही 137 आरोपींवर संबधित विभागांनी निलंबनाची कारवाई केलेली नाही. त्यात वर्ग 1 चे 21 अधिकारी, वर्ग 2 चे 17 अधिकारी तर वर्ग तीनच्या 67 लाचखोर कर्मचा:यांचा समावेश आहे. महसूल, ग्रामविकास, समाजकल्याण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वर्ग एकच्या अधिका:यांची संख्या जास्त आहे.
शिक्षा झाल्यानंतर 28 जण सेवेत
लाचखोरीच्या प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर राज्यभरातील तब्बल 28 जणांची सेवा कायम आहे. यात पाच अधिकारी व 23 कर्मचा:यांचा समावेश आहे.जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर नगरपालिका विभागातील आरोग्य निरीक्षकाला सहा महिने शिक्षा झाली आहे. तर जळगाव समाजकल्याण विभागातील कनिष्ठ लिपीकास दोन वर्ष साधी शिक्षा व 10 हजार दंडाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे. मात्र त्यानंतरही त्यांना बडतर्फ करण्यात आलेले नाही.
29 जणांवर लाचखोरीचा आरोप सिद्ध
लाचखोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबधित आरोपीच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करीत त्यांच्यावर विशेष न्यायालयात खटला चालविण्यात येत असतो. जानेवारी ते जुलै 2017 या कालावधीत सरकार पक्षाला 29 जणांवर लाचखोरीचा आरोप सिद्ध करण्यात यश आले आहे. त्यात सर्वाधिक 12 प्रकरणे ही महसूल विभाग, 9 खटल्यात पोलीस विभाग आणि प्रत्येकी तीन खटल्यात पंचायत समिती व महानगरपालिकेतील लाचखोर अधिकारी व कर्मचा:यांचा समावेश आहे.
94 कोटींची मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासनाच्या आदेशाची प्रतिक्षा
अपसंपदेची तक्रार दाखल झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत संबधित लोकसेवकाविरोधात गुन्हा दाखल करून मालमत्ता गोठविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येत असतो. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे 10 जणांची मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. जलसंपदा विभाग ठाणे येथील चौघा ठेकेदारांची तब्बल 92 कोटी 2 लाख 87 हजार 728 रुपयांची मालमत्ता गोठविण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. यासह नगरपालिका व महापालिका विभागातील चौघांची 94 लाख 40 हजारांची मालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी सापळ्यांमध्ये झालेली घट
महिना20172016टक्केवारी
जानेवारी 67 95-29
फेब्रुवारी 38 80-53
मार्च 67 100-33
एप्रिल74 91-19
मे 90 86+5
जून 76 73+4
जुलै 38 24+58
एकुण450 549-18