जळगाव जिल्ह्यात डॉक्टर पाळणार काळा दिवस

केंद्र सरकार मंगळवारी लोकसभेत नॅशनल मेडिकल कौन्सील (एनएमसी) नावाचे विधेयक सादर करणार असून ‘आयएमए’च्या कृती समितीने या विधेयकाला विरोध केला आहे, म्हणून देशभरात मंगळवारी रोजी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत वैद्यकीय सेवा बंद ठेऊन काळा दिवस पाळणार असल्याची माहिती ‘आयएमए’चे राज्य सहसचिव डॉ.राजेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.  याप्रसंगी शहर अध्यक्ष डॉ.विश्वेश अग्रवाल, डॉ.किरण मुठे, डॉ.जितेंद्र कोल्हे, डॉ.विलास भोळे, डॉ.तुषार बेंडाळे, डॉ.दिलीप महाजन, डॉ.मनिषा दमानी, डॉ.तिलोत्तमा गाजरे उपस्थित होते.

ठळक मुद्दे‘आयएमए’चा निर्णय   तत्काळ सेवा सुरु राहणारएनएमसी विधेयकाला विरोध

आॅनलाईन लोकमतजळगाव दि,१ : केंद्र सरकार मंगळवारी लोकसभेत नॅशनल मेडिकल कौन्सील (एनएमसी) नावाचे विधेयक सादर करणार असून ‘आयएमए’च्या कृती समितीने या विधेयकाला विरोध केला आहे, म्हणून देशभरात मंगळवारी रोजी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत वैद्यकीय सेवा बंद ठेऊन काळा दिवस पाळणार असल्याची माहिती ‘आयएमए’चे राज्य सहसचिव डॉ.राजेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी शहर अध्यक्ष डॉ.विश्वेश अग्रवाल, डॉ.किरण मुठे, डॉ.जितेंद्र कोल्हे, डॉ.विलास भोळे, डॉ.तुषार बेंडाळे, डॉ.दिलीप महाजन, डॉ.मनिषा दमानी, डॉ.तिलोत्तमा गाजरे उपस्थित होते. सध्या वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी लागणारी परवानगी, नियम, अटी काढून या विधेयकामुळे कोणालाही खासगी मेडिकल कॉलेज सुरु करता येईल.त्यामुळे फक्त वैद्यकीय महाविद्यालयातील ४० टक्के जागांवर सरकारचे नियंत्रण असेल, ६० टक्के जागांसाठी प्रवेश शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार खाजगी मेडिकल कॉलेजच्या संचालकांना मिळणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी वैद्यकिय शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.या विधेयकामुळे एनएमसीमध्ये फक्त पाच राज्यांना प्रतिनिधीत्व मिळणार असून २४ राज्यातील मुलभूत हक्कांवर गदा येणार आहे. वैद्यकीय विद्यापीठांना प्रतिनिधीत्व न देता प्रत्येक राज्यातील फक्त एका प्रतिनिधीला वैद्यकीय सल्लागार मंडळामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणार आहे.  वैद्यकिय शिक्षण व सेवा महागणारहे विधेयक गरीब व्यक्तींच्या विरोधात असून श्रीमंत व्यक्ती व खासगी व्यवस्थापनासाठी पूरक आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा या महाग होणार असून खर्चात प्रचंड प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक अवैज्ञानिक पद्धतीने सर्व पॅथीच्या एकत्रीकरणाला  चालना व प्रोत्साहन देणारे आहे. भारतातील वैद्यकीय पदवीधरांवर अन्याय करणारे व विदेशातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणारे असल्याने आयएमएचा या नॅशनल मेडिकल कौन्सील विधेयकाला तीव्र विरोध आहे, असे डॉ.पाटील यांनी सांगितले.