लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : मनपाच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांच्या प्रश्नावर महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी मनपा प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर, यावर आता गाळेधारक संघटनेकडून विरोध होत आहे. तसेच महासभेत घेण्यात आलेला निर्णय हा मतदानाने घेण्यात आलेला नसून, केवळ ५४ नगरसेवक उपस्थित असताना ४२ जणांचा पाठिंबा या प्रस्तावाला मिळू शकत नाही. असा दावा करत महासभेने केलेला ठराव विखंडन करण्यासाठी राज्य शासनाकडे जाण्याची तयारी भाजपने केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तसेच याबाबत आवश्यक माहितीसह सर्व तयारी करण्याची जबाबदारी भाजपने ॲड. शुचिता हाडा यांच्यावर सोपवली आहे. महासभेत भाजपने या प्रस्तावाला दिलेल्या मंजुरीवर आक्षेप घेतले होते. तसेच ऑनलाइन महासभेत ५४ नगरसेवक उपस्थित असल्याचे पाहावयास मिळत होते. त्यात देखील काही मनपा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या ही ५० पर्यंत असू शकते. मात्र, अशा परिस्थितीत या ठरावाला ४२ जणांचा पाठिंबा कसा मिळाला, असा प्रश्न ॲड. शुचिता हाडा यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, महासभेने हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केल्यामुळे आता भाजपने या ठरावाविरोधात राज्य शासनाकडे जाण्याची तयारी केली आहे. तसेच फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी मनपा फंडातून करण्यात येणाऱ्या ठराव या महासभेत रद्द करण्यात आला. याविरोधात देखील भाजपकडून हा ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
पाचपट दंड रद्द करण्याच्या ठरावाबाबत शासनाकडून मनपाला विचारणा
मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांनी थकीत भाड्याची रक्कम न भरल्याने, मनपा प्रशासनाने थकीत गाळे भाड्यावर पाचपट दंड आकारणीच्या निर्णय घेतला होता. मात्र, तत्कालीन मनपातील सत्ताधारी भाजपने मनपा प्रशासनाचा हा निर्णय रद्द करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करून घेतला होता. मनपा आयुक्तांनी हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठवला असून, शासनाने याबाबत संपूर्ण माहिती व प्रकरण जाणून घेण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे विचारणा केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच याबाबतचे पत्र महापालिकेला नुकतेच प्राप्त झाले असल्याची माहिती मनपातील सूत्रांनी दिली आहे.