सुशील देवकर
शहरातील समस्या सोडविण्यासाठी मनपाकडे पैशांची चणचण असताना कर्जबाजारी मनपाच्या हद्दीत पाच गावांचा समावेश करण्याचा ठराव मनपातील सत्ताधारी भाजपने केला? आहे. हा ठराव नक्की कोणत्या उद्देशाने केला? याबाबत आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. खुद्द भाजपातीलच काही नगरसेवक या ठरावाबाबत नाराजी असल्याचे खाजगीत बोलून दाखवित असताना हा ठराव आणण्याचा व विरोधानंतरही मंजुरीचा अट्टाहास का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हुडको कर्जाची तडजोड झालेली असली तरीही ती मनपाच्या दृष्टीने तोट्याचीच ठरली असून, मुद्दलापेक्षाही दुप्पट रक्कम फेड केलेली असतानाही मोठ्या रक्कमेची फेड मनपा हुडकोला करीत आहे. त्यामुळे मनपाकडे आजही शहरातील विकासकामांसाठीच काय नागरिकांच्या किरकोळ समस्या सोडविण्यासाठीदेखील पैसे नाहीत. मनपाच्या मालकीच्या मार्केटमधील गाळ्यांच्या लिलावाचा विषय २०१२ पासून प्रलंबित आहे. भाजपनेच हा विषय तेव्हापासून वारंवार अडथळे आणत व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी लांबवित ठेवला आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही मनपाच्या बाजूने निकाल लागूनही केवळ राजकारणासाठी भाजपकडून मनपाचे व पर्यायाने शहरातील नागरिकांचे नुकसान केले जात आहे. कारण या गाळ्यांची मुदत संपूनही बेकायदेशीरपणे हे गाळे व्यापाऱ्यांच्याच ताब्यात आहेत. आमदार सुरेश भोळे यांनी निवडणुकीत हे गाळे मालकीहक्काने मिळवून देण्याचे अशक्यप्राय आश्वासन दिले होते. ते अंगाशी येत असल्याने वेळ मारून नेण्यासाठी हा विषय लांबविला जात आहे. मात्र त्यामुळे मनपाचे हक्काचे कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. मनपाकडे पैसा नसल्याने प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना मात्र खराब रस्ते, तुंबलेल्या गटारी, बंद पथदिवे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
सध्या अमृत योजनेमुळे रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. जलवाहिनी व भुयारी गटार या दोन्हींचे काम ज्या भागात झाले, तेथील रस्त्यांचे काम तरी सुरू करण्यास हरकत नाही. मात्र तेदेखील मनपाकडून सुरू झालेले नाही. अशी परिस्थिती असताना मनपाच्या हद्दीत आव्हाणे, कुसुंबा, मोहाडी, सावखेडा व मन्यारखेडा या गावांचा समावेश करण्याचा ठराव नुकत्याच झालेल्या महासभेत सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आला. या ठरावास शिवसेना व एमआयएमने विरोध केला. तसेच भाजपतीलच काही नगरसेवकांनाही हा विषय मनापासून आवडला नाही. मात्र त्यांचा नाईलाज होता, असे खासगीत सांगितले, मग हा ठराव करण्याचा अट्टाहास कशासाठी? असा सवाल यामुळे उपस्थित होत आहे. यामागे जळगाव शहर मतदारसंघाचे भविष्यात होणारे विभाजन हे कारण आहे? की? अनेक नगरसेवकांचेच असलेले या गावांच्या शिवारातील ले-आउट हे कारण आहे? याबाबत आता उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.