भुसावळ : महाविकास आघाडी सर्व बाबतीत अपयशी ठरत असून काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण फेटाळले. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेणामुळे आरक्षणाचा हक्क गमवावा लागला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत मिळवण्यासाठी भाजपतर्फे प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
यासंदर्भात भाजपतर्फे प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यात नमूद करण्यात आले की, न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊन आणि भाजपच्या पाठपुराव्यानंतरही राज्यातील ठाकरे सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आलीच नसती.
जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून आरक्षण वाचवा
राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचा आरोप भाजपने केला असून, ते पुन्हा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपच्या वतीने आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. आता तरी राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी. आणि ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येविषयी जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून अहवालाच्या आधारावर आरक्षण वाचविण्यासाठी तातडीने हालचाल करावी, अशी मागणी भाजपतर्फे करण्यात आली आहे.
आमदार संजय सावकारे, भाजपा शहराध्यक्ष परीक्षित बऱ्हाटे, नगरसेवक युवराज लोणारी, अजय भोळे, रमाशंकर दुबे, संदीप सुरवाडे, भालचंद्र पाटील, संजय बोचरे, नंदकिशोर बडगुजर, दिलीप कोळी, गोपी राजपूत, प्रशांत भट, राजेंद्र नाटकर, अ‍ॅड.प्रकाश पाटील, निखिल वायकोळे, राहुल तायडे, बिसन गोहर, अजय नागराणी, संजय दांडगे, बिकेश जोशी, अक्षय जाधव आदी सहभागी झाले.