शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
3
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
4
पावसाची डबल सेंच्युरी; २४ तासांत २०९ मिमी नाेंद; आता ‘ऑल टाइम रेकॉर्ड’ मोडण्याच्या मार्गावर
5
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
6
भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था
7
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
8
वादळात सहा बोटी बुडाल्या; मुंबई, गुजरातमधील सात खलाशी बेपत्ता, ११ जणांना वाचविले
9
मोनोच्या सात गाड्या दिरंगाईच्या फेऱ्यात; चाचण्या सुरू असल्याचा ‘एमएमएमओसीएल’चा दावा
10
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
11
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
12
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
13
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
14
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
15
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
16
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
17
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
18
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
19
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
20
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?

कोरोना महामारीत जन्मदर घटला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 20, 2021 04:17 IST

- स्टार : ७२० मृत्यू वाढताय : आरोग्य यंत्रणेचे कोरोनावरच लक्ष, नॉन कोविड दुर्लक्षित लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : ...

- स्टार : ७२०

मृत्यू वाढताय : आरोग्य यंत्रणेचे कोरोनावरच लक्ष, नॉन कोविड दुर्लक्षित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोना महामारीच्या काळात गेल्या दोन वर्षांत जन्मदरात घट झाली असून, जन्मदर एक ते दीड हजाराने कमी झाला आहे. एकीकडे मृत्यू दर वाढत असताना दुसरीकडे जन्मदर घटल्याची परिस्थिती आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातही गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत केवळ डिसेंबर ते फेब्रुवारीपर्यंतच्या काळात नॉन कोविड सुविधा सुरू करण्यात आल्या होत्या, यामुळे ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील प्रसूतीवर परिणाम झाला आहे.

कोरोना काळात दुसरी लाट आल्यानंतर पुन्हा एकदा निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. यात विवाहावर बंधने घालण्यात आली असून, मोठ्या सोहळ्यांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. केवळ घरगुती विवाह सोहळा शिवाय नोंदणीकृत विवाहांना परवानगी आहे. यातही केवळ वीस जणांच्या उपस्थितीला परवानगी आहे. त्यामुळे विवाह सोहळ्यांवर परिणाम झाला. अनेकांची लग्न पुढे ढकलण्यात आली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते; मात्र पुन्हा एकदा निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम सामान्य जनजीवनावर झाला आहे. यासह कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविडची सुविधा सुरू करण्यात आल्याने शिवाय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय पुन्हा एकदा पूर्णतः कोविड करण्यात आल्याने या ठिकाणी सामान्य महिलांच्या प्रसूती होत नसल्याने या ठिकाणची संख्या २०१९ च्या तुलनेत घटली आहे.

जीएमसीत १२०० प्रसूती

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात २०२१ च्या चार महिन्यांच्या कार्यकाळात १२२९ महिलांच्या प्रसूती झालेल्या आहेत. यात ८० बाधित महिलांचा समावेश आहे. दुसऱ्या लाटेत हे प्रमाण वाढले होते. महिनाभरातच ६० महिलांच्या प्रसूती या ठिकाणी झाल्या. सुरुवातीला गर्भवती बाधितांचे प्रमाण कमी असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. एकत्रित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ही प्रसूतीचे प्रमाण घटले आहे.

अशी आहे स्थिती

२०१९ - २०२० जन्म: ७२१०६

२०२०- २०२१ जन्म : ७१२२१

२०२० मृत्यू : १३२९

२०२१ मृत्यू : ११०९ (५ महिन्यांची आकडेवारी)

२०२१ एप्रिलपर्यंत विवाह नोंदणी १४७

जानेवारीपासून १४७ नोंदणीकृत विवाह

यंदा जानेवारी २०२१ पासून आतापर्यंत १४७ विवाह हे नोंदणी पद्धतीने करण्यात आले आहेत. तसेच २५० जोडप्यांनी विवाहाची एक महिना आधी दिली जाणारी नोटीस दिली आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत ही संख्या घटली आहे.