अंशदायी पेन्शन योजनेत शिक्षकांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीचा विकास करताना जिल्हा परिषदेने हजारो कागदांची बचत केली आहे. यातून नावीन्यपूर्ण प्रणाली विकसित झाल्याने राष्ट्रीय स्तरावरील स्कॉच पुरस्काराने काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषद प्रशासनाचा गौरव झाला होता. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी पर्यावरणीयदृष्ट्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेतून कशी विकासात्मक वाटचाल करता येईल याची काही उदाहरणे समोर ठेवली आहे. त्यांच्या या पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून माझी वसुंधरा अभियान जिल्ह्यासाठी एक मॉडेल ठरले. या अभियानात जिल्हा परिषद प्रशासनाने विविध स्तरांवर पर्यावरणीय संवर्धनासाठी उत्कृष्ट काम केले. त्यातून एक चांगला संदेश राज्यभरात पोहोचविण्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील हे यशस्वी ठरले. विविध योजनांचा विचार केला असता गेले तीन ते चार महिन्यांपूर्वी नाशिक विभागात जिल्हा परिषद उत्कृष्ट जिल्हा परिषद म्हणून समोर आली होती. राज्य स्तरावरील हा पुरस्कार थोडक्यात हुुकला असला तरी जिल्हा परिषदेने बदलांकडे टाकलेले हे पाऊल आणि होणारा हा बदल कायम राहिल्यास राज्यात उत्कृष्ट जिल्हा परिषद म्हणून जिल्हा परिषद जळगावचा नामोल्लेख होईल, याला कोणाचेही दुमत नसावे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने राबविलेल्या घरकुल योजनेत जिल्हा राज्यात पाचव्या क्रमांकावर आहे. एकूण उद्दिष्टांपैकी ६० ते ७० टक्के उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने पूर्ण केले आहे. जवळपास ३२ हजार लाभार्थ्यांना घरकुल या योजनेतून मिळाली आहे. शिवाय सात हजार लाभार्थ्यांना जागाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रांत जिल्हा परिषदेची ही भरारी यामागे शिस्तबद्ध नियोजन आणि प्रशासकीय चौकटीबाहेर केलेले काम होय. मात्र, अद्यापही काही सुधारणा जिल्हा परिषदेत अपेक्षित आहेत. मनुष्यबळाचा मुद्दा हा अत्यंत गंभीर व प्रलंबित असून, यामुळे गुणवत्तापूर्वक कामाची अपेक्षा होऊ शकत नाही. यात अत्यंत महत्त्वाचे पद म्हणजे महिला व बालकल्याण विभागातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे होय. जवळपास ७० टक्के पदे रिक्त आहेत, या दृष्टीनेही बदल अपेक्षित आहे.