सात वर्षानंतर मिळाला ‘आधारकार्ड’चा आधार

मजुरी करणाऱ्या महिलेचा संघर्ष

ठळक मुद्दे अनुदान मिळत नव्हते, नोकरीही लागली होती गमवावी

चुडामण बोरसेजळगाव : प्रत्येक कामासाठी अतिशय महत्वाचे समजले जाणारे आधारकार्ड तब्बल ७ वर्षानंतर मिळाल्याची अजब घटना जळगावातील एका महिलेच्या बाबतीत घडली. लग्नाआधी आधार कार्डासाठी त्यांनी नाव नोंदवून सर्व सोपस्कार पार पाडले.. आणि लग्नानंतरही नाव बदल करण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला तो वेगळा.या सात वर्षात त्या चालवित असलेल्या बचत गटालाही साधे अनुदानदेखील मिळाले नाही. यासंदर्भात लोकमतने दोन वेळा आवाज उठविला. त्यामुळे प्रशासनाही त्याची दखल घ्यावी लागली.रिटा भावलाल सोनवणे उर्फ रिटा मनोरह वारडे (रा. हरिविठ्ठल नगर, जळगाव) यांची कहाणी आहे. शुक्रवारी सकाळी आधार कार्डची प्रिंट त्यांना मिळाली आणि त्यांनी ती ‘लोकमत’ शहर कार्यालयात आणून दिली.आधारकार्ड नसल्याने खाजगी कंपनीत लागलेली नोकरीही गमवावी लागल्याचे सांगत त्यांनी अश्रूंना वाट करुन दिली. रिटा ह्या हरिविठ्ठल नगरात मजुरी करतात.सन २०१२ मध्ये रिटा यांनी आधारकार्डसाठी बायोमॅट्रीक्सचे सोपस्कार पूर्ण केले. यानंतर आधारकार्ड घरपोच येईल, असे सांगण्यात आले. वर्ष -दोन वर्षे उलटले तरीही आधारकार्ड काही मिळाले नाही. त्यांनी अनेक ठिकाणी अर्ज फाटे करुन आधारकार्ड मिळवून देण्याची विनंती केली पण काही उपयोग होऊ शकला नाही.यशावकाश लग्न झाले. नाव बदल झाल्याने आता तरी आधारकार्ड मिळेल, या आशेवर त्यांनी खाजगी केंद्रावर आधारकार्डसाठी बायोमॅट्रीक्सचे सोपस्कार केले. त्यावेळी हे कार्ड महिनाभराने इंटरनेटवर उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात आले. तिथे दोन-तीन वर्षे वाट पाहण्यात आणि शोधण्यात गेली पण कार्ड काही मिळाले नाही. याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये मुंबईस्थित युआयडी प्रमुखांशी पत्रव्यवहार केला. याशिवाय जळगाव येथील अभियंता सुमित काटकर यांनी सातत्याने युआयडीशी संपर्क ठेवला. यावर युआयडीच्या अधिकाºयांनीच तुमचे आधारकार्ड तयार असून दोन दिवसात नेटवर पहा, असा निरोप दिला. दोन दिवसानंतर रिटा यांचे आधारकार्ड खरोखरच नेटवर पहायला मिळाले.... त्यामुळे नवीन वर्षानिमित्त त्यांची सात वर्षाची प्रतीक्षा संपली होती.आधारकार्ड नसल्याने अडचणींना सामनाइकडे आधारकार्ड नसल्याने रिटा यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागला. हरिविठ्ठल नगरात त्यांचा बचत गट आहे. बचत गटातील इतर महिलांकडे आधारकार्ड आहे. पण रिटा यांच्याकडे नसल्याने अनुदान मिळू शकले नाही. गॅसची सबसिडी नाही. एका खाजगी कंपनीत नोकरी लागली पण आधारकार्ड नसल्याने संबंधितांनी अर्थातच नकार दिला. या सर्व घडामोडीेंचे वृत्त ‘लोकमत’ने आॅगस्ट २०१८ मध्ये दिले होते.