जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी फक्त १८ हजाराची मदत

जून महिन्यात जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात वादळी पावसामुळे जमीनदोस्त झालेल्या केळी बागांच्या नुकसानीपोटी आपद्ग्रस्त केळी उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी अठरा हजार रुपये शासनाने मदत जाहीर केली असून मध्य प्रदेश राज्याच्या तुलनेत अत्यंत तुटपूंजी मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळून त्यांची टिंगल केल्याचा संतप्त सूर व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्दे केळी उत्पादकांचे ११४ कोटी रुपयांचे झाले होते नुकसान मंत्री आणि पथकाने केली होती पहाणी अनेकदा बैठका, विधीमंडळात चर्चा होऊनही तुटपूंजी मदतीची भावना

आॅनलाईन लोकमतरावेर, दि.२१ : गेल्या जून महिन्यात झालेल्या वादळी पावसामुळे तालुक्यातील बहुतांश केळी बागा जमिनदोस्त झाल्या होत्या. याबाबत केळी उत्पादकांना मदत देण्याची मागणी होत असतांना अनेक बैठका आणि पाहणीअंती सरकारने प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये एवढी मदत जाहीर केली आहे. शेजारच्या मध्य प्रदेश सरकारने प्रति हेक्टरी एक लाख रुपये मदत जाहीर केली असतांना महाराष्टÑातील सरकारने तुटपूंजी मदत जाहीर करून आपद्ग्रस्त केळी उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. केळीचे साधे बेणेही खरेदी करता न येऊ शकणाºया चार रुपयांची प्रतिखोडामागे किरकोळ मदत करून सरकारने एकप्रकारे केळी उत्पादकांची टिंगल उडविल्याचा संतप्त सूर उमटत आहे.रावेर तालुक्यात जूनच्या पुर्वार्धातच वादळी पाऊस व गारपिटीच्या तडाख्यात सुमारे अडीच हजार हेक्टर मधील ११४. ०५ कोटी रुपयांची केळी जमीनदोस्त झाली होती. तसे पंचनामे महसूल व कृषी विभागाने केले होते.दरम्यान, नुकसानीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट देऊन केळी उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी खासदार रक्षा खडसे व माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांची दिल्लीत प्रत्यक्ष भेट घेवून प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत मिळवून देण्याची मागणी केली होती. तसेच आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. शासनाचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शेतकºयांना दिलासा देण्याबाबत केंद्रीय मदत व पुनर्वसन समितीसमोर योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले होते. तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कॅबीनेटच्या बैठकीत शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याचे घोषित केले होते. या सर्व आश्वासनानंतर कॅबिनेटच्या बैठकांवर बैठका झाल्या तरी मंत्रीमंडळाला आपद्ग्रस्त केळी उत्पादकांना सुयोग्य मदत देण्यात आली नसल्याची शोकांतिका समोर आली आहे. किंबहुना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गोटातील अत्यंत निकटचे मंत्री मानले जात असतांना त्यांच्याकडूनही जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त केळी उत्पादकांच्या पदरात काही भरीव मदत पडेल अशी असलेली आशा फोल ठरल्याने या सरकारला केळी उत्पादकांबाबत संवेदना नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.