महेंद्र लुंंकड यांची माहिती : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दुर्लक्ष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - शहरातील राजकमल या सिनेमागृह चालकांकडून २०१८ मध्ये महापालिकेने बेकायदेशीररित्या वसूल केलेले ३४ लाख २० हजार २५९ रुपये ही व्याजासहित परत करावी व रकमेवरील ६ टक्के व्याज हे महापालिका आयुक्त यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. या आदेशानंतरही महापालिकेकडून संबंधित रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती राजकमल टॉकीजचे संचालक महेंद्र लुंकड यांनी दिली आहे.
या संबंधित रक्कम परत मिळावी, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे, अशी ही माहिती महेंद्र लुंकड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. २०१८ मध्ये महापालिकेने मालमत्ता करापोटी ३४ लाख २० हजार २५९ रुपयांची रक्कम भरण्याच्या सुचना राजकलम सिनेमागृह चालकांना दिली होती. तसेच रक्कम न भरल्यास सिनेमागृह सील करण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी दिली होती. त्यामुळे सिनेमागृहाचे भागीदार महेंद्र लुंकड यांनी ३४ लाख २० हजार २५९ रुपये एवढी रक्कम भरली. ही रक्कम बेकायदेशीर वसूल केल्याबाबत महापालिकेविरोधात
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. सत्यजित बोरा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल देत वसूल संपूर्ण रक्कम राजकमल सिनेमागृह चालकांना ५ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी परत करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. तसेच ६ टक्के याप्रमाणे व्याजाची रक्कमही महापालिका आयुक्त यांच्या वैयक्तिक पगारातून वसूल करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. महेंद्र लुंकड, तसेच त्यांचे वकील ॲड. नितीन जोशी यांनी रक्कम परत मिळावी यासाठी महापालिकेकडे पाठपुरावा केला. मात्र रक्कम मिळाली नाही अखेर महेंद्र लुंकड यांनी महापालिकेच्या आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान म्हणून अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. कोरोनामुळे अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. तरी महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करावी, या मागणीसाठी महेंद्र लुंकड यांनी केली आहे.