पाडळसे प्रकल्पाच्या आर्थिक तरतुदींसाठी गुंतवणूक मान्यता समितीचीही मान्यता द्यावी

दिल्ली येथे केंद्रीय जलायोगाच्या बैठकीत टप्पा दोनच्या पाणी साठ्यालाही मान्यता मिळण्याची मागणी

अमळनेर, जि.जळगाव : दिल्ली येथे केंद्रीय जलायोगाची बैठक २८ रोजी होत असून, निम्न तापी प्रकल्प पाडळसेला केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता देताना दुसऱ्या टप्प्याच्या पाणी साठ्याला व आर्थिक तरतुदींसाठी गुंतवणूक मान्यता समितीकडे शिफारस करून पुढील कार्यवाही तातडीने करावी, अशी मागणी माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मेल व ट्विट करून केली आहे.दिल्ली येथे केंद्रीय जलायोगाची बैठक होत असून या बैठकीत निम्न तापी प्रकल्प ला जलायोगाची मान्यता मिळण्याची शक्यता आह,े मात्र यात फक्त टप्पा एकला मान्यता मिळेल दुसºया टप्प्याच्या पाणी साठ्यालाही मंजुरीची आवश्यकता आहे व तांत्रिक समितीची मान्यता मिळाली तरी तालुक्याची परिस्थिती पाहता आर्थिक तरतुदीलाही मान्यतेची ताबडतोब गरज आहे. निम्न तापी प्रकल्पाचा सुधारित अहवालानुसार जळगाव-धुळे जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, पारोळा, धरणगाव, शिंदखेडा व धुळे या तालुक्यातील ४३ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सरकारी उपसा सिंचन पद्धतीने सिंचित करण्याचे नियोजन आहे. पाणीसाठा १४.८५ टीएमसी असून उपयुक्त साठा १४.३९ टीएमसी आहे, परंतु प्रथम टप्प्यात फक्त १०.४० अब्ज घनफुट पाणी साठा करण्यात येणार आहे. तापी खोºयाच्या सुधारित बृहत आराखड्यानुसार महाराष्ट्रात तापी खोºयात १९१.४० अब्ज घनफुट पाण्याव्यतिरिक्त एकूण ३१.९१ अब्ज घनफुट पाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.महाराष्ट्रास मिळणाºया अतिरिक्त ३१.९१ अब्ज घफु पाण्याव्यतिरिक्त ४.०७ अब्ज घनफुट पाण्याच्या तरतुदीसह सतत अवर्षण प्रकल्प क्षेत्र असलेल्या भागातील रखडलेला निम्न तापी प्रकल्प केंद्रीय आयोगाच्या लाभवैय गुणोत्तराच्या निकषानुसार लाभक्षेत्र गुणोत्तर १.६९ हेक्टर इतके असलेल्या सिंचन प्रकल्प लाभ क्षेत्रातील कायमस्वरूपी अवर्षणाची सौम्यता समस्या कमी करण्यासाठी सिंचन क्षमता व निर्मित सिंचन क्षमता यातील समतोल विकासासाठी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यानुसार रखडलेला निम्न तापी प्रकल्प तापी बृहत आराखड्यातील तरतुदीनुसार नियोजित टप्पा १ पाणीसाठा ९.३१ अब्ज घनफुट आणि भविष्यकालीन नियोजन टप्पा २ पाणी साठा ५.५४ अब्ज घनफुट प्रशासकीय मान्यता पूर्ण पाणी १४.८५ उपलब्धतेसह अहवालानुसार केंद्रीय जलायोगाच्या तांत्रिक मूल्यांकन समितीच्या बैठकीत मान्यता घेऊन प्रकल्पाच्या आर्थिक तरतुदींसाठी गुंतवणूक मान्यता समितीकडे शिफारशीसह कार्यवाही व मंजुरीसाठी पाठवावी, अशी मागणी नितीन गडकरींसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, जलआयोगाचे चेअरमन, जलायोगाचे मुख्य अभियंता यांच्यासह संबंधित अधिकाºयांकडे केली आहे.