जळगाव : २०२०-२१ हे आर्थिक वर्ष संपत आले तरी अद्याप जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मूळ प्रशासकीय मान्यता, मूळ अंदाजपत्रक व मूळ तांत्रिक आदेश अद्यापही सादर झालेले नाही. त्यामुळे ही सर्व माहिती जिल्हा नियोजन विभागाकडे २२ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करावी, या विषयी संबंधितांना कडक सूचना द्याव्या, असे पत्र जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध कामांसाठी नियोजन विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणासाठी सर्वच यंत्रणांकडून माहिती संकलित केली जाते. त्यात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी मंजूर निधीत कोरोनामुळे ६७ टक्के कपात झाली. मात्र नंतर हा १०० टक्के निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे सर्व निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यात सर्व प्रक्रिया आय-पास प्रणालीत पूर्ण करायची असल्याने त्यासाठी मूळ प्रशासकीय मान्यता, मूळ अंदाजपत्रक व मूळ तांत्रिक आदेश हे वेळेत सादर होणे आवश्यक आहे. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपण्यास आता केवळ ४० दिवस शिल्लक असताना अनेक कामांचे जि.प.कडून मूळ प्रशासकीय मान्यता, मूळ अंदाजपत्रक व मूळ तांत्रिक आदेश सादर झालेले नाहीत.
तीन बैठकांमध्ये निर्देश देऊनही पूर्तता नाही
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना निधी मागणी प्रस्ताव सादर करण्याविषयी तीन बैठकांमध्ये जि.प. यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या. मात्र तरीदेखील ते पूर्ण सादर न झाल्याने आता जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन मूळ प्रशासकीय मान्यता, मूळ अंदाजपत्रक व मूळ तांत्रिक आदेश सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेकडून दोन वेगवेगळ्या लेखाशीर्ष अंतर्गत ५ कोटी २५ लाख ८ हजार व ५कोटी ४१ लाख ९६ लाख एवढे ५० टक्के निधी वितरण झाले आहे. नवीन शाळा खोली बांधकाम अंतर्गत मूळ प्रशासकीय मान्यता आदेश, मूळ अंदाजपत्रक व मूळ तांत्रिक मान्यता आदेश आय-पास प्रणालीत अपलोड झाले. मात्र त्याची निधी मागणी अद्यापही झालेली नाही. या विषयी वारंवार सूचना देऊनही अंदाजपत्रके सादर झाले नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे.