जळगाव : जि.प.तील कृषी अधिकारी खत व निविष्ठा विक्रेत्यांना बळजबरीने निविष्ठा घेण्याची सक्ती करतात आणि विक्रेत्यांकडे तपासणी कार्यक्रम राबवून पैसे मागतात, असा आरोप सदस्यांनी जि.प. स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा एकदा केला.
याप्रकरणी कारवाईचे आश्वासन देऊन जि.प. प्रशासनाने नेहमीप्रमाणे मागील पानावरून पुढे, असा कार्यक्रम केला. जि.प. अध्यक्ष दिलीप खोडपे यांच्या अध्यक्षतेत सभापती हर्षल पाटील, लीलाबाई सोनवणे, राजेंद्र राठोड, सीईओ शीतल उगले, अतिरिक्त सीईओ सुनील गायकवाड उपस्थित होते. खत वितरकांकडून पैशांची मागणी केली जाते, असा आरोप अशोक कांडेलकर यांनी केला.
कृषी अधिका-यांकडून खतांचा काळाबाजार
खतांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि शेतकर्यांना नाडले जाऊ नये यासाठी कार्यरत कृषि विभागाचे अधिकारीच कंपन्याकडून युरीयाची उचल करून त्याचा काळाबाजार करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.दोन कृषि केंद्रांच्या नावाने युरीयाची खरेदी केली जाते. कंपन्या युरीयाचा पुरवठा करतात त्या वेळी संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींना दम भरून युरीया कृषि अधिकारी आपल्या बगलबच्च्यांकडे पोहोचवितात. ग्रामस्थांच्या तक्रारी जि.प.सदस्यांकडे आल्या. या प्रकाराचा त्रास जि.प. सदस्यांनाही झाला. यावरून जि.प.च्या पदाधिकार्यांसह सदस्यांनी कृषि विकास अधिकारी पवन पाटील यांना खडसावले आहे.
२00 टनचा वाटा हवाचजि.प. कृषि विभागातील अधिकारी युरीयाचा रॅक आल्यानंतर पुरवठा करणार्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना कुठल्याही स्थितीत किमान २00 टन युरीया आपापल्या बगलबच्च्यांना मिळाव्यात यासाठी फिल्डींग लावतात. बगलबच्चे धरणगाव तालुक्यातून युरीयाची विल्हेवाट ही औरंगाबाद आणि इतर ठिकाणी लावत आहेत. युरीयाच्या काळाबाजाराबाबत एकही कारवाई जि.प. कृषि विभागाने आतापर्यंत केलेली नाही याचा अर्थ काय? असाही प्रश्न पडतो.
४00 रुपयांवर विक्रीसध्या ग्रामीण भागात युरीयाची ४00 ते ४५0 रुपये प्रति गोणी या दरात विक्री होत आहे. तर शहरात किमान ३५0 रुपयात विक्री केली जात आहे. याकडे कृषि अधिकार्यांनी सोयीस्कर कानाडोळा केला आहे.
बैठकीत पडसादमंगळवारी जि.प.कृषि विभागात खत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. त्यात या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या कंपनीशी प्रामाणिक राहीलेले, कंपनीच्या उपयोगात आलेल्या खत विक्रेत्यांना व कंपनीच्या वितरकांना सर्वप्रथम युरीया देण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते, असा मुद्दा या बैठकीत मांडला. तसेच कृषि विभागाच्या आदेशानुसार कुठल्याही विक्रेत्याला ऐनवेळी युरीया दिला जाऊ शकत नाही. कारण हेच विक्रेते नंतर आपल्या कंपनीचे डीएपी व इतर महागडे मिश्र खत घेण्यास नाक मुरडतात, असेही सांगितले. त्यावर कृषि विभागातील अधिकारी मात्र निरूत्तर झाले. पण याच बैठकीत ज्या कंपनीचे प्रतिनिधी कृषि विभागाचे निर्देश मानणार नाहीत त्यांनी या जिल्ह्यात आपले कुठलेही खत यापुढे आणू नये, असा दम कृषि अधिकार्यांनी भरल्याची माहिती मिळाली आहे.
-----------------
युरीया सर्वात स्वस्त रासायनिक खत आहे. त्याची सर्वाधिक मागणी शेतकरी करतात. याचा लाभ नेमका दलाल मंडळीने उचलला आहे. त्यांना कृषि विभागाची भक्कम साथ लाभली आहे. सक्तीने कृषि निविष्ठा खरेदी करायला लावण्याच्या कोणत्याही प्रकरणाशी माझा संबंध नाही. मध्यंतरी आमच्या विभागातील अधिकार्यांना ताकीद दिली होती. -पवन पाटील, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद